काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरीको लागि संसदीय सुनुवाई समितिले दिएको समय शुक्रबार सकिएको छ । ८ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहनुभएका कार्कीलाई पूर्णरुपमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रकृया सुरु भइसककेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई समितिले अबिलम्ब संसदीय सुनुवाई गरी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्ने छ ।

प्रधानन्यायाधिशमा प्रस्तावित कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्धको उजुरी आह्वानको अन्तिम दिन सम्ममा संसदीय सुनुवाई समितिमा १९ बढी उजुरी परेको छ । समितिमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस रोक्न बहालबाला न्यायाधीशदेखि वकीलहरुको समेत उजुरी परेको छ ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणापछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कार्की हुनुहुन्थ्यो । तर, तात्कालिन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्चको बागडोर सम्हाल्नुभयो र कामुकै अवस्थामा उमेरहदका कारण कामुकै अवस्थामा सर्वोच्चबाट बाहिरिनुभयो ।

तर, तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश राणापछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा भएपनि कार्की ८ महिनादेखि कामु प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा बहाल हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, १६ महिनासम्म सर्वोच्च अदालतले पूर्णरुपमा नेतृत्व भने पाउन सकेन ।

गत मंसिर २७ गते राणा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्नेमा सरकारले नियुक्ति नदिँदा कार्की आफ्नो कार्यकालको ८ महिना कायममुकायम भएर सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नुपर्यो । अहिले तिनै विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा उजुरी परेको छ । आगामी साउनमा कार्यकाल सकिने कामु प्रधानन्यनयनधीश कार्कीमाथि राज्यबाट पूर्व प्रधानन्यायाधीशका हैसियतले पाउन सेवा सुविधा लिने र राज्यकोषको भार बढाउने कार्य गरको आरोप लागेको छ ।

यस्तै, कानूनवमोजिम हेर्न नमिल्ने मुद्धामा फैसला गरेको र कानुनी रिक्तताको अवस्थामा अवैध रुपमा कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको भन्दै कार्कीको नियुक्तिले अदालत र प्रधानन्यायाधीश पदकै अवहेलना हुने भन्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा रोक लगाउन उजुरी परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने कार्की संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस नगर्दा कामु नै भएर नेतृत्व गर्न बाध्य हुनुभयो । संसदीय सुनुवाई समितिमा परेको उजुरीमाथि आइतबार समितिले उजुरी खोल्ने र सासंसदहरुलाई वितरण गर्ने छ ।

विगतको अभ्यास जस्तै समितिले सुरुमा उजुरीकर्तालाई छलफलको लागि बोलाउने र उजुरीकर्ताको कुरा सुनेपछि कार्कीको कुरा सुन्ने छ । गत बैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायायधीशमा सिफारिस गरेको कार्कीविरुद्ध गत जेठ १६ गते उजुरी आह्वान गरिएको थियो ।

सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण प्रधानन्यायाधीश बन्ने आफ्नो अधिकारबाट बञ्चीत हुनुभएका कार्कीलाई समितिले ढिला नगरी पूर्णरुपमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गनुपर्ने आवश्यकता न्यायिक क्षेत्रले महशूस गरेको छ ।