काठमाडौं । नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारी दस्तावेज नभएको प्रतिरक्षा बहस गर्ने अधिवक्ताको तर्क गरेका छन् ।

अधिवक्ता राम घिमिरेले नेपालमा रहेका भुटानी शरणर्थीको दिर्घकालिन समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारी दस्तावेज नभएको दाबी गर्नुभएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको ईजलासमा जारी थुनछेक बहसमा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता घिमिरेले तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारी स्वामित्वमा नरहेको जिकीर गर्नुभयो ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता घिमिरेले पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनमा कार्यदलकै सदस्यको समेत हस्ताक्षर नभएको जीकिर गर्दै मन्त्रीपरिषद्ले समेत प्रतिवेदन नमानेको दाबी गर्नुभयो । राम बहादुर थापा गृहमन्त्री र प्रेम बहादुर सचिव हुँदा तत्कालिन सरकारले पनि यो प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिएको जिकीर गर्दै उहाँले बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री र पाण्डे सचिव हुँदा पनि स्वामित्व नलिएको दाबी गर्नुभयो । भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको लागि गृहमन्त्रालयमा २ वटा प्रतिवेदन भएको भन्दै घिमिरेले ईजलासमा प्रतिवेदनको वैधानिकता माथि नै प्रश्न गर्नुभयो । अनुसन्धानमा पूर्व गृहसचिव पाण्डेलाई पूवाग्रह साँधेको अधिवक्ता घिमिरेको तर्क छ ।

अर्का प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीको प्रतिरक्षा बहस गरेका कानून व्यवसायीले केही तथ्य स्वीकार गर्दैमा अपराध स्विकार गरेको मान्न नहुने तर्क गरेका छन् । रायमाझीको तर्फबाट प्रतिरक्षा बहस गर्नुभएका अधिवक्ता राजाराम दाहालले अर्का प्रतिवादीले नाम लिएकै आधारमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीकै छोरा भएकै कारण मुद्धा लाग्छकि लाग्दैन भन्ने प्रश्न ईजलासलाई गर्नुभयो ।

बयानका क्रममा प्रतिवादी भण्डारीले नाम लिएको सबैजनालाई प्रतिवादी नबनाईएको भन्दै टोपबहादर रायमाझीको परिवारलाई नै जोड्ने अभिप्रायले सन्दीप रायमाझीलाई प्रतिवादी बनाईएको अधिवक्ता दाहालको दाबी छ । गत आईतबारबाट सुरु भएको थुनछेक बहसमा सरकारी वकीलको तर्फबाट र प्रतिवादी केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ, सागर राई सन्देश शर्मा टोप बहादुर रायमाझी र सन्दीप रायमाझाीको तर्फबाट बहस सकिएको छ ।