काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले भूतप्रभावी कर नीति खारेज गर्न माग गरेको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत अघि सारेको कर नीतिका केही बूँदाहरु भूत प्रभावी भएकाले ती बूँदाहरु खारेज गर्न सिविफिनले माग गरेको हो ।

बजेट बक्तब्यको बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ । आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६ मा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गर्दा प्राप्त भएको अधिक रकमलाई आय मानेर कर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, बूँदा नम्बर २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनका क्रममा लाग्ने कर तथा ब्याज मिनाहामा पनि छुट नहुने ब्यवस्था गरिएको छ । बूँदा नम्बर २९ धितोपत्र, जग्गा तथा घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई लाभकर बाहेक आयकरमा समेट्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त ब्यवस्थाले आर्थिक मन्दिलाई झन् गहिरो बनाउने र समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने देखिएको दाबी पनि सिविफिनले गरेको छ । कर सम्बन्धि उक्त ब्यवस्था आफैमा भूतप्रभावी भएकाले कुनै हालमा स्वीकार्य नहुने पनि स्पष्ट परिएको छ ।

भूतप्रभावी कानुन ल्याउनु संविधानको उल्लंघन समेत भएको भन्दै कर नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरित पनि भएको दाबी गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरित करको दायित्य थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बिमा लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।