काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सूर्तिजन्य पदार्थको करवापत संकलन भएको सबै रकम आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

ऐन, कानून र नियमावलीमा सूर्तिजन्य पदार्थको करवापत उठेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पाउनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख भएपनि सो अनुसार बजेट विनियोजन नभएकोमा उहाँको आपत्ति छ ।

उहाँका अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थको करबाट हाल ६ अर्ब रकम उठेको छ । सो मध्ये सरकारले बजेटमा ४० करोड मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले ६ अर्व बजेटनै कानूनी रुपमा आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने जिकीर गर्नुभयो ।

उहाँले सो बजेट मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराए दरबन्दीसम्बन्धि सबैभन्दा ठूलो समस्या हल गर्दै लैजान सकिने योजना पनि सुनाउनुभयो । दरबन्दीकै अभावमा हाल जनताले उचित ढंगले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि सूर्तिजन्य पदार्थको करवापत उठेको रकम आफ्नो मन्त्रालयलाई दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो । त्यसो गर्न सके दरबन्दी पूर्तिका लागि बजेटको अभाव नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले सो बजेट आफ्नो मन्त्रालयले पाए स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको ४० प्रतिशत समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भएका दरबन्दीहरुको पनि उचित व्यवस्था हुन नसकिरहेको स्वीकार गर्दै त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले वडा, वडामा अस्पतालको व्यवस्थापन र त्यहाँ चिकित्सकहरुको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले एउटा विरामीले डायलासिस गर्नका लागि ८÷१० महिना कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेगरी आवश्यक मापदण्ड बनाउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि आवश्यक योजनाहरुको तर्जुमा गर्न पनि सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद देबेन्द्र पौडेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गाउँगाउँमा अस्पताल र त्यसमा चिकित्सकहरुको आवश्यक व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले अस्पतालको भवन बन्ने तर चिकित्सकको व्यवस्था हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको दरबन्दी व्यवस्थापन हुने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नल्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य सेवालाई सहज बनाउन जनशक्तिको निर्माण र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद भानुभक्त जोशीले सबै वडाहरुमा अस्पतालको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले दरबन्दी अनुसार चिकित्सकहरुको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना के छ ? भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

सांसद जोशीले जिल्ला अस्पताललाई स्रोत, साधनयुक्त बनाउन पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो ।