काठमाडौं । विभिन्न अवरोधबीच हरिकृष्ण कार्की नेपालको ३० औं प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल त हुनुभयो । तर, डेढ महिनापछि अदालतबाट बाहिरिँदा कार्कीले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले ८ महिनासम्म सर्वोच्चको नेतृत्वमा रहँदा सिन्को नभाँचेको तर आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा लाभको पद लिएको आरोप खेप्नुपर्नेछ । पछिल्लो समय न्यायालयका हरेक सारथीको कार्यकाल विवादमुक्त हुन सकेको छैन ।

कानून व्यवसायीहरुको विरोधकाबीच हरिकृष्ण कार्की ५० दिनका लागि मात्र भएपनि प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल हुनुभयो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा नै थोरै समयको लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुुभएका कार्कीले ईजलासमा भने १७ दिनमात्रै बस्न पाउनुहुने छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि प्रधानन्यायाधीशको लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसनै असंवैधानिक, कामु हुँदा प्रभावकारी काम नगरेको र सेवा सुविधाकै लागि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

संसदीय सुनुवाईको क्रममा कानून व्यवसायीको अवरोधका कारण पनि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएका कार्की यस्ता विवाद खेप्ने पहिलो र अन्तिम व्यक्ति भने हैन् । नेपालको न्यायिक ईतिहासमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भएको इतिहास छ ।

२०६८ बैशाख २३ गतेदेखि २०७० पुष २८ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतको बागडोर सम्हालेका तात्कालिन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीले एकसाथ कार्यपालिका र न्यायापालिका दुवैको प्रमुख हुनुपर्ने अवस्था आयो । रेग्मी पछि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले आफ्नो ६ महिनाको कार्यकालमा स्थायी न्यायाधिश नियुक्तिबाट पन्छिएर अस्थायी न्यायाधिश सिफारिस गरेको भन्दै विवादित बन्नुभयो ।

यस्तै ९ महिनासम्म सर्वोच्चका बागडोर सम्हालेका अर्का तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको छवि पनि विवादमुक्त रहेन । न्यायपरिषद्का ३ सदस्यबाट न्यायाधिश सिफारिस गरेको विषयमा श्रेष्ठ पनि आफ्नो कार्यकालमा आलोचित हुनुभयो ।

यस्तै, प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा महाअभियोग सामना गर्नुपर्यो । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जुन असफल भएको थियो ।

यस्तै, कार्की पछि प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुलीले आफ्नो पुरा कार्यकाल सर्वोच्चमा बस्न पाउनुभएन । जन्म मितिको विवादपछि पराजुलीलाई न्यायापरिषद्ले नै बर्खास्त गर्‍यो भने प्रधानन्यायाधिशको रोलक्रममा रहनुभएका दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाईबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत हुनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश शिफारिस देखिनै विवादित तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणा कार्यकालभरि नै विवादित बन्नुभयो । कहिले विवादित फैसला गरेर त कहिले राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोजेको भन्दै आलोचित राणाविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुलेनै सर्वोच्च प्राङ्गणमा आन्दोलन गरे । अन्ततः उहाँ आफ्नो कार्यकाल सकिनुअघि नै आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्बन हुनुपर्यो । जुन महआभियो अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त कार्कीमाथि अनेकौं प्रश्न छन् । ती प्रश्नको पत्यारलाग्दो उत्तरका लागि उहाँले छोटो कार्यकाल पल पलको हिसाब गरेर कार्यक्षमतामा अब्बल प्रमाणित हुनु आवश्यक छ ।