
काठमाडौं । झण्डै २ वर्षअघि न्यायपालिका शुद्धिकरण भन्दै बहालवाला न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुले गरेको आन्दोलनको औचित्य आजसम्म पुष्टि हुन सकेको छैन । तर आन्दोलनपछि अदालत केही हदसम्म भ्रष्टाचार र विचौलिया मुक्त भएको दाबी गर्ने कानून व्यवसायी नै अदालतमा विकृतिको सुरुवात हुन थालेको दोषारोपण गर्न थालेका छन् ।
कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बर्हिगमन र न्यायालयको शुद्धिकरणको माग गर्दै सर्वोच्च प्राङ्गणमा १ सय ९ दिन लामो आन्दोलन गर्यो । जससा सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशले पनि मौन समर्थन जनाउँदै लामो समयसम्म ईजलास समेत बहिष्कार गरेका थिए ।
२ वर्षअघिको बार आन्दोलनले तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिगर्मन बाहेकक के उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने जवाफ न नेपाल बार सँग छ, न त आन्दोलनलाई मौन समर्र्थन जनाउने बहालवाला न्यायाधीशसँग नै । तर, आफ्नो आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतमा धेरै सकारात्मक सुधार आएको दाबी बार नेतृत्वको छ । पेशी व्यवस्थापनबाट नै अदालतमा अनियमितता सुरु हुने भन्दै पेशीमा गोला प्रथा लागू गरेपनि पछिल्लो समय त्यसमा पनि विकृति देखिन थालेको नेपाल बार महासचिव अञ्जिता खनाल बताउनुहुन्छ ।
नेपाल बारको १ सय ९ दिन लामो आन्दोलनको उपलब्धी पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागु हुनु मात्र हो । तर, पछिल्लो समय त्यसमा पनि प्रश्न उब्जिन थालेको छ । २ वर्ष अघिको बार आन्दोलनले अदालतमा व्यापक रुपमा मौलाएको भ्रष्टाचार, त्यसबाट सृजित क्षति रोकिए पनि सुधारका काम भने हुन सकेको छैन । अदालत पूर्ववत् अवस्थामा मात्र फर्किएको भन्दै अझै पनि आफू अनुकूलको मुद्दा मात्र सुनुवाई गर्ने, इजलास नै गठन नगर्ने जस्ता विकृति विसङ्गति अझै अदालतमा कायमै रहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउनुहुन्छ ।
न्यायालयमा हुने विकृति विसङ्गतिबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकै संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आफू नै नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्दा कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन ।
हालै प्रधानन्यायाधधीश नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय सुनुवाई क्रममा अदालतमा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने, अनुगमन तथा निगरानीमूलक संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनेलगायत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो । थोरै समय बाँकी रहँदा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्य योजनाले कति सार्थकता पाउने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्