काठमाडौं । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालबालिका देखाएर व्यापार गरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने बालगृहहरुको नियमन हुने बताएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कर्णाली प्रदेश र हुम्ला जिल्लाका बालबालिकाको पारिवारिक विछोड, विस्थापन र ओसारपसार सम्बन्धी अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् एक्कलैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा राखेको बताउनुभयो ।

परिषद्का उपाध्यक्ष बानियाँले अहिले नेपालभर ४१७ वटा बालगृहहरु सञ्चालनमा रहेको र बालगृहको नविकरणका लागि काम थालेको बताउनुभयो । उहाँले बालगृह पारिवारिक पृष्ठभूमिको माहोलअनुरुप सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

परिषद्का उपाध्यक्ष बानियाँले बालगृहमा रहेका हरेक बालबालिकाको लागि वार्षिक एक लाख रुपैयाँ आउने गरेको उल्लेख गर्दै बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरुलाई राम्रो खानपिन, र सुत्ने स्थान नदिने बालगृहर्ला कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

त्यस्तै, बालबालिकाहरुको संरक्षण संस्था आधार नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक प्रह्लाद ढकालले कर्णालीमा गुणस्तरीय विद्यालय कम हुनु त्यहाँबाट बालबालिका पलायन हुनुको प्रमुख कारण रहेको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष बानियाँले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न अभाव र आर्थिक प्रलोभनका कारण कर्णालीका बालबालिकाहरुको ओसारपसार भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले कर्णालीमा आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्नको अभाव हुनुजस्ता कारणले नै शहरमा घरेलु कामदारका रुपमा कर्णालीका बालबालिकाहको ओसारपसार भइरहेको बताउनुभयो ।