१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Sat Mar 1 2025


सरोज साह आफ्नो पहिचानको लागि २४ वर्षदेखि लड्दै


91
Shares

काठमाडौं । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलिदिएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने भएका छन् । आफ्नै देशको नागरिक भएर पनि अनागरिक बन्न बाध्यका उनीहरुको दुःख कम पीडादायी भने छैन । त्यसैले चर्को घाममा पनि नागरिकताको माग गर्दै उनी प्रदर्शनमा उत्रिने गरेका छन् ।

झापाकी राधीका बस्नेतले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सघंर्ष गरेको ३ वर्ष पुग्यो । तर, पनि उनका बालिग सन्तानले नेपाली हुँ भन्ने पहिचान बोक्ने नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । उनका पति कृष्ण बहादुर बुढाथोकीको जन्मसीद्ध नागरिकता छ भने उनको वंशजको नागरिकता छ । तर पनि यी नेपाली आमा बुबाका २ बालिग सन्तान भने आफ्नै देशभित्र अनागरिक बनेका छन् । आफू नेपाली भएपनि अनागरिक बनेका आफ्ना दुई सन्तानको लागि लडाई गरिरहेकी बस्नेत कयौँ पटक जिल्ला प्रशाशन कार्यालय धाएपनि आफू अपहेलित भएर मात्र फर्कनुको पीडा एकातिर छदैंछ अर्कातिर नागरिकता नभएकै कारण आफ्नो सन्तानको अनिश्चित भविष्यको भय उति नै ।

आमा र बुवा दवैको नागरिकता हुँदैहुँदै पनि छोराछोरीले नागरिकता नपाएको राधिका बस्नेत बताउनुहुन्छ । उहाँका छोराछोरी नागरिकता नपाएकै कारण पढ्नबाट बच्चीत भएको राधिका बताउनुहुन्छ । राधिकाको छोराको ठूलो सपना नेपाल सेना हुने छ भर नागरिकता छैन । नागरिकताकै कारण छोराको सपना तुहिने पो हो कि भन्ने राधिकालाई डर छ ।

राधिका जस्तै आफ्नै देशमा अनागरिक बनेका बारा सीम्रौनगढ नगरपालिकाका ४० वर्षीय सरोज साहले आफ्नो पहिचानको लागि लडेको २४ वर्ष पुग्यो । एकल आमाका सन्तान उनले बाबु नभएकै कारण नागरिकता पाएनन् । तर उनका दाजुले भने आमाकै नामबाट नागरिकता लिएका छन् । तर बिडम्बना एकै घरका दुई सन्तान मध्य एक नेपाली नागरिक अर्काले आफ्नै माटोमा अनागरिक हुनुपरेको छ । आफ्नो पहिचानको लागि संघर्ष गरिरहेका साहका दुई छोराछोरी छन् । नागरिक भएर पनि अनागरिक साहले छोरा आशिषलाई पनि आन्दोलनमा ल्याएका छन् । नागरिकता नपाउँदा भोग्नु परेको त्यही पीडा आफ्ना सन्तानले खेप्नु पर्दा असह्य पीडा हुने साह बताउनुहुन्छ । साहले नागरिकता नभएकै कारण मोबाइलको सिमदेखि कोरोनाको खोपसम्म लगाउन नपाएको बताउनुहुन्छ ।

२०६३ सालमा नेपाल नागरिकता ऐन जारी भएपछि निश्चित समय तोकेर जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही व्यवस्था अनुरुप लामो समयसम्म नागरिकता पाउन नसकेका करिब २ लाखलाई जन्मसिद्ध नागरिकता दिइयो र पछि यो प्रक्रिया रोकियो । तत्कालीन समय जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान बालिग हुँदै गए तर उनीहरूको नागरिकता के हुने भन्ने विषय सधैँ अनिर्णित रहिरह्यो ।

नवलपरासी सुस्ताका २४ वर्षीय पर्शुराम मीन सरकारले जन्मको आधारमा दिएको नेपाली नागरिक बाबुको अनागरिक सन्तान बन्न पुग्नु भएको छ । पढाई सकेर काम गर्ने उमेरमा उनी माईतीघर मण्डलाको टन्टलापुर घाममा बसेर आफ्नो पहिचान खोज्दै हुनुहुन्छ । पर्शुराम मीनले नागरिकता नहुँदा कुनै पनि काम गर्न नपाएको बताउनुहुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेपनि ऐनको अभावमा उनीहरुले नागरिकता नपाएको अवस्था थियो । तर ढीलै भएपनि सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई न्याय हुने गरी दिएको फैसलाले भने समाधानको ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ ।