काठमाडौं । संसद जनप्रतिनिधि मूलक संस्था हो । सरकार संसदप्रति र संसद जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर सरकारले संसदलाई सहयोग नगर्दा संसदीय काम प्रभावित हुँदै आएको विगत छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ ले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम एक महिनामा दुई पटक हुने परिकल्पना गरेको छ । तोकिएकै समयमा संसदको कठघरामा उभिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देखाउनु भएको तत्परताले सुखद सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल एक महिनामा दुई पटक संसदमा उभिएर जनप्रतिनिधिका सबै जिज्ञासा मेटाउनुभयो । अघिल्ला संसदमा सरकार संसदप्रति पूर्वाग्रही भयो भनी लाग्दै आएको आक्षेपमा केही करेक्सन भएको अनुभव गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०) मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति तथा मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने छन् भन्ने व्यवस्था भए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकार संसदप्रति अनुत्तरदायी देखियो । २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ असार २८ सम्म प्रधानमन्त्री रहनुभएका ओलीले २०७५ माघ ४ गते सदनमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिएका लिनुभएको थियो । त्यसपछि न प्रश्नोत्तर दोहो¥याउनुभयो, न संसदीय समितिमा भाग नै लिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकार पुनस्र्थापना भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन ‘बिजनेस’ दिन सकेन । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनपछ बनेको ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर भएका कारण उसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नै सकेन । प्रतिपक्षी दल कमजोर हुँदा तत्कालीन संसद् प्रभावकारी काम गर्न असमर्थ रह्यो ।

तत्कालीन नेकपाभित्र मनमुटाव बढ्दै गएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच शक्तिसंघर्ष चल्यो । सरकारको नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपामा मनमुटाव बढ्दा त्यसको छाया सदनमा पर्न गयो । सरकारले पनि सभामुखलाई असहयोग र बेवास्ता गर्न थाल्यो । कतिसम्म भने सभामुख सापकोटाले अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्र प्रतिनिधिसभा बैठकमा पढेर सुनाउने अवसर नै पाउनुभएन ।

गत मंसिरमा फेरि संसदीय निर्वाचन भयो । नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनसँगै नयाँ सरकार बन्यो, ढिलै भए पनि संसदीय समितिहरू गठन भए । संसदका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कृषि, पूर्वाधार विकासलगायतका समितिमा मन्त्रीहरूको उपस्थितिले छलफलको शोभा बढाएको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसदमा उपस्थित भएर विभिन्न विषयमा जानकारी गराउने, आवश्यक विधेयक दर्ता गराउनेजस्ता कार्यले अघिल्लो भन्दा वर्तमान कार्यकालमा संसद र सरकारबीचको सम्बन्ध सुधारउन्मुख देखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसपटक सभामुखले पनि सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेकाले रकारबाट संसद्लाई आवश्यक कामकारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र निर्णयमा पुग्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।