काठमाडौं । निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया भए पनि सरुवासम्बन्धी कुनै मापदण्ड नहुँदा सरुवा सधैं विवादित हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरू नै सरुवा मापदण्ड बनाउन उदासीन हुने गरेको पाइएको छ । सरुवा मापदण्ड बनाउँदा आफूअनुकूलको सरुवा गर्न नपाउने भएपछि मापदण्ड बनाउने कार्यमा उच्चपदस्थहरू नै अवरोधकको रूपमा देखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले बताए । सरुवामा विभिन्न सेटिङ हुँदा त्यसले भ्रष्टाचार र बेथितिलाई बढावा दिएको पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सहसचिवको दाबी छ ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय तथा निकायले बनाएका सरुवा मापदण्ड सो निकायकै प्रमुख राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको बद्मासीका कारण निष्क्रिय हुँदै आएको छ ।

विगतदेखि नै कतिपय मन्त्री र सचिवले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई कमाउ अड्डामा पठाउने र त्यहाँबाट रकम असुल्ने धन्दा सञ्चालन गर्दै आएकाले सरुवा कमाउधन्दा बन्न पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।