काठमाडौं । कानून व्यवसायीहरुले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारहरु ओझेलमा पर्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मंंगलवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा विज्ञहरुले यसबारे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरुले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालहरु ओझेलमा पर्दै गएको बताए । उनीहरुले भूटानी शरणार्थीको केसमा पनि मानव तस्करीसम्बन्धी कानून निकै आवश्यकता परिसकेको पाएको बताए । विज्ञहरुले लैङ्गिकता, अपाङ्गता, सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रोटोकल अनुसारको कानून बनाउन आवश्यक भएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनकी अधिवक्ता विमला खड्काले पछिल्लो समय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका सवालहरु ओझेल गर्दै गएको भन्दै श्रम र रोजगारको अधिकारकामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीको सवालमा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरु पछि परेको बताउनु भयो । पीडितले प्रभावकारी ढंगले न्याय पाउने अवस्थाका लागि पीडितका लागि थप कानून व्यवसायी उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा महिला कानून र विकास मञ्चका निर्देशक सविन श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा मानव तस्करीसम्बन्धी कानून आवश्यकता परिसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रोटोकल अनुसारको कानून बनाउँदा लैङ्गिकता, अपाङ्गता, सामाजिक समावेशीकरणलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

निर्देशक श्रेष्ठले संसदबाट मानव तस्करीसम्बन्धी ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।