काठमाडौं । जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म दलीय भागवण्डामा न्यायाधीश बनाइँदा न्यायको चुरो मर्नुका साथै लोकसेवामार्फत आएका न्यायक्षेत्रका उम्दा प्रतिभाको भविष्य समाप्त भएको तर्फ सर्वत्र दबाब पर्न थालेको छ ।

अझ १२ वर्षसम्म सर्वोच्चको नेतृत्व राजनीतिमार्फत आएको न्यायाधीशको हातमा पर्न गएकोप्रति बौद्धिक जगतले निरासा व्यक्त गर्न थालेको छ ।प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति नै असंवैधानिक भएको भन्दै जिल्ला न्यायाधीशले नै पदबाट राजीनामा दिएपछि त विद्यमान न्यायिक प्रणालीमाथि थप दबाब परेको छ ।

पुनरावेदन तथा उच्च अदालतमा पछिल्लो ३ दशकमा भएका न्यायाधीशको नियुक्ति हेर्ने हो भने वि.सं. २०७३ सालमा तात्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की न्यायपरिषद अध्यक्ष हुँदा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जिल्ला न्यायाधीश भन्दा कानून व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले परिषदको अध्यक्षता गर्दा देशभरका उच्च अदालतमा ८४ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ३८ जिल्ला न्यायाधीश ३५ कानून व्यवसायीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो । बहुदल आएपछिको १२ वर्षमा २ सय ६ जना जिल्ला न्याायाधीश उच्चमा कानुन व्यवसायीबाट १८ जनालाई त्यो पदमा चढाइएको छ । यस्तै २०६३ देखि २०७१ सम्म उच्च अदालतमा १ सय ६ जिल्ला न्यायाधीश र ४१ जना कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशको पद पाएका छन् ।

वि.सं. २०७२ देखि भने उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा जिल्ला न्यायाधीशभन्दा कानून व्यवसायी प्राथमिकतामा पर्न थालेका छन् । २०७२ देखि २०७७ सम्म ६४ जिल्ला न्यायाधीश उच्चमा नियुक्ति हुँदा ५८ जना कानून व्यवसायीले न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएका छन् । वि.सं. २०४८ साल देखि २०५२ सम्म तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्या न्यायपरिषदको अध्यक्ष रहँदा उच्च अदालतमा १ सय १० जना न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुभयो । जसमध्ये ९३ अर्थात ८५ प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीश थिए भने कानूनव्यवसायीको तर्फबाट १४ जनाको प्रतिनिधित्व भएको थियो ।

यस्तै वि.सं. २०५२ देखि ५३ सम्म न्यायपरिषद्को अध्यक्ष रहनुभएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहले उच्च अदालतमा नियुक्ति गरेको ५१ जना मध्य ४४ अर्थात ८६ जिल्ला न्यायाधीश थिए भने कानून व्यवसायी ३ जना अर्थात ६ प्रतिशतमा सीमित थियो । यसैगरी २०५४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश त्रिलोक प्रताप राणाले परिषद अध्यक्ष हुँदा कानुन व्यवसायीलाई उच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति नै गर्नुभएन ।

वि.सं. २०५५ देखि ०५६ मा मोहन प्रसाद शर्मा परिषद् अध्यक्ष हुँदा गरेको १५ जनाको नियुक्तिमा १४ जना जिल्ला न्यायाधीश उच्चमा न्यायाधीश शिफारिस गर्दा कानून व्यवसायीले प्रवेश नै पाएनन । यस्तै वि.सं. २०५७ देखि ०५८ मा केशव प्रसाद उपाध्यायले ५ जना नियुक्ति गरेकोमा सतप्रतिशत जिल्ला न्यायाधीश परे । यस्तै वि.सं. २०६० देखि ०६१ सम्म न्यायपरिषद्को अध्यक्षता गर्नुभएका गोविन्दबहादुर श्रेष्ठले पनि उच्च अदालतमा गरेको ७ जना नियुक्तिमा सातै जना जिल्ला न्यायाधीश परे । यस्तै २०६२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलिप कुमार पौडेलले ४२ जनाको नियुक्तिमा ४१ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्दा १ जना मात्र कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतमा ठाउँ दिनुभयो ।

२०६५ मा केदार प्रसाद गिरी परिषद अध्यक्ष हुँदा १० जनाको नियुक्तिमा दसैजना जिल्ला न्यायाधीशले प्राथमिकता पाए । यस्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीन बहादुर रायमाझीले ४७ जनाको नियुक्तिमा २५ जना जिल्ला न्यायाधीश र १४ जना कानुन व्यवसायी, दामोदर प्रसाद शर्माले ९७ जनाको नियुक्तिमा ५९ जिल्ला न्यायाधिश र २६ जना कानुनव्यवसायीलाई उच्चमा नियुक्ति दिनुभएको थियो । यस्तै सबैभन्दा विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा परिषदको अध्यक्ष हुँदा ५७ जनामा २३ जना न्यायाधिश र २३ जना कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको थियो । त्यस यता उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रिक्त पद पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेको उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि बसेको गत सोमबारको न्याय परिषद्को बैठकले पनि राजनीतिक भागबण्डा नमील्दा न्यायाधीश नियुक्ती गर्न सकेन भने । बुधबार बस्ने भनेको परिषद्को बैठक पनि बस्न सकेन ।