काठमाडौं । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी गर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी गर्ने सरकाको निर्णयविरुद्ध सरोकारवालाहरुले बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा दुग्ध क्षेत्रको योगदान करिब ६ प्रतिशत छ भने दुग्ध क्षेत्रले पशुपालनमा ६६ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ ।

३० लाख घरपरिवार यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी गर्ने निर्णयसगै सरोकारवालाहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् । विगत ३ दशकदेखि डेरी क्षेत्रको विकासमा कम स्रोत र साधनका वाबजुद बोर्डले पुर्‍याएको योगदानका कारण धान पछिको सबैभन्दा राम्रो व्यवसाय दुग्ध क्षेत्र भएको बोर्डले जनाएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड विघटनले दुग्ध क्षेत्रका किसान,दुग्ध सहकारी र उपभोक्ता मर्माहत हुने भएकाले खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन पनि सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । बोर्ड खारेजीविरुद्ध विभिन्न जिल्लाका कृषक,उद्योगी,संघ संस्थाहरु आन्दोलित भइरहेको र खारेजीको निर्णय नसच्चिए एकीकृत रुपमा थप आन्दोलन गर्ने सरोकारवालाहरुले चेतावनी दिएका छन् ।

आफ्नो माग सुनुवाई नभए आन्दालनका कारण सृजना हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार हुने उनीहरुको चेतावनी छ । हाल ४ हजार सहकारी संस्थामार्फत दुध संकलन र ६ सय उद्योगहरु मार्फत दुध प्रशोधन कार्य भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी ४० अर्ब रहेको छ भने शहरबाट गाउमा औपचारिक क्षेत्रमार्फत ६ करोड बढी रकम प्रवाह हुने गरेको छ । केही दिन अघि कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा.वेदुराम भुसालले दुग्ध विकास बोर्डले गरेको कामप्रति सरकार सन्तुष्ट नभएकाले खारेज गर्न लागेको बताउनुभएको थियो ।