काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्ता पक्षबीच ७ बुँदे सहमति भएसँगै संसद्को अवरोध हटेको छ ।

आइतबार सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने लगायतका निर्णय भएका छन् । एमालेले यसअघि बजेट संशोधन लगायतका माग राख्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

बैठकमा ताल तलैया,बीउ विजन तथा क्रमागत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ ।साथै सशर्तको नाममा संघीय सरकारबाट स–साना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डको आधारमा विनियोजन गर्न संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।

कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययनपश्चात् मात्रै कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था मिलाउने,सडक र भवन निर्माण योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । सोहीअनुसार नै जिल्लाहरूमा अख्तियारी पठाउने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ । सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्ष दल राप्रपा र सत्ता पक्षीय दल नेकपा एकीकृत समाजवादी भने सहभागी भएनन् ।