काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायपरिषद्कै सदस्यबीच मतभेद हुँदा फेरि पनि उच्च अदालतमा हुन लागेको न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको छ । उच्च अदालतमा कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न नहुने परिषद्कै सदस्यको प्रस्ताव पछि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रधानन्यायाधीशको अग्रसरतामा ब्रेक लागेको छ । त्यसमाथि कानून व्यवसायीलाई उल्लेख्य स्थान छुट्याउनुपर्ने बारको दबाबले थप प्रतिकूल अवस्था बन्दै गएको छ ।

पछिल्लो समय उच्च अदालतहरुमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विषयमा बार नै बाधक बनेको छ । बारका पदाधिकारी विभिन्न माध्यमबाट उच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानून व्यवसायीको क्षेत्रबाट सम्मानजनक स्थान दिनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ । उच्च अदालतहरुमा न्यायाधीश नियुक्ति जिल्ला न्यायाधीश वा कानून व्यवसायीबाट भन्ने विषयमा परिषद्कै सदस्यबीच मत विभाजन हुँदा असार ११ गते बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतमा न्यायाधीश शिफारिस गर्न सकेन भने १३ गते बस्ने भनेको बैठक अनिश्चित बन्यो ।

न्यायपरिषद् अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश कार्की र अर्का परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी बारलाई वाईपास गर्न नहुने पक्षमा उभिनुभएको छ । वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व सुन्न पनि मान्नुभएको छैन ।

त्यसो त न्यायाधीश नियुत्तिलाई विवादरहित बनाउन न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड समेत जारी भएको छ । सोही मापदण्डका आधारमा आवेदन माग गरी उच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि ८१ जनाको सर्ट लिष्टिङ तयार छ । ८१ जनाको नामबाट २७ जनालाई उच्चमा नियुक्ति गर्ने प्रधानन्यायाधीश कार्कीको तयारी छ । तर २७ मध्ये ७ जना कानूनव्यवसायी छन् जसमा न्यायाधीश श्रेष्ठको विमति रहेको छ । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव लिलामणी पौडेलपनि सर्टलिस्टमा परेकाहरुलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।

क्याडर अर्थात जिल्ला न्यायाधीशलाई मात्र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रस्तावपछि अड्किएको नयायाधीश नियुक्ति अनिर्णित बनेको छ । क्याडरमा मात्रै योग्य व्यक्ति नहुने र कानून व्यवसायी र जिल्ला न्यायाधीश जहाँबाट भएपनि उच्चमा राम्रो व्यक्तिलाई नियुक्ति अपरिहार्य रहेको नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व महासचिव लिलामणी पौडेल बताउनुहुन्छ ।

न्यायालय शुद्धिकरणको लागि आवाज उठाउँदै आएको नेपाल बारले नै यसरी घुमाउरो तरिकाले नायायधीश नियुक्तिमा कोटा खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले न्यायालयमा सिण्डिकेटले ल्याएको प्रदूषणलाई थप सघन बनाउने निश्चित छ ।