
गृष्मा राजभण्डारी र दिपक श्रेष्ठ
काठमाडौं । राज्य संरक्षित अपराधका प्रकरण भटाभट सार्वजनिक भइरहँदा ललिता निवास हातामा घरबास बनाएर बसेका नागरिक भने बिना कारण आफूहरुमाथि मानसिक प्रहार भएकोमा दुःखी छन् । जग्गा हात पार्न भएका दाउपेच, हाइप्रोफाइल मुछिएका घटनासंग कुनै लेनदेन नहुँदा नहुँदै पनि सार्वजनिक बेइज्जती खप्नुपर्दा तनावमा परेको उनीहरु बताउँछन् । हुँदा-हुँदा महानगरले नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी पठाएर आतंकित बनाएको घटनाप्रति उनीहरुको आपत्ति छ ।
ललिता निवास प्रकरणको विषयले यतिका विधि प्राथमिकता पाउनुअघि त्यो ठाउँ एउटा सामान्य आवास क्षेत्र थियो । आवश्यकताअनुसार जग्गा किनबेच हुन्थ्यो । एउटाले अर्कालाई तानेर समुदाय बनाउँथ्यो । त्यसैले त यो हाताभित्र नेवारदेखि मारवाडी समुदायले आफ्नो आवास बनाए । कतै पूर्वेली मिसिए, कतै पश्चिमी । जब ललिता निवासबारे चर्चा बढ्दै जाँदा यहाँका बासिन्दाको जीवन एकाएक तातो भुतभुते खन्याएजस्तो भयो ।
सरकारका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा किने, घर बनाए । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता गरे । अख्तियार, प्रहरी र सरोकारवाला निकायले यस विषयमा निर्दोष रहेको प्रमाणित पनि गरे । तर, सामाजिक रुपमा उनीहरु विरुद्ध प्रहार थामिएन । आफ्नो दैनिकी सम्हाल्न मात्र हैन, बालबच्चाको बालमनोविज्ञानमा समेत असर परेको उनीहरु बताउँछन् । भूमाफियाको ट्यागले मिडिया र सामाजिक सञ्जाल भरिँदा भोक निद्रा हराएको छ । क्यामेराको फ्रेममा परिएला भनेर अब त सबै परिवारका सदस्य पर्दा लगाएर लुक्ने गरेको दुखेसो गरे । भूमाफियाको ट्याग लागेजस्तो भएको ललिता निवास हाताभित्रका बासिन्दा समजोल बज्राचार्य बताउनुहुन्छ ।
यहाँ घर बनाएका कतिपयले भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङको परिवारका नाममा रहेको जग्गा २०६३ मा खरिद गरी घर बनाएको ललिता निवास हाताभित्रका बासिन्दा सरोज बज्राचार्य बताउनुहुन्छ ।
पैसाको क्षतिपूर्ति त होला तर आफूहरुलाई दलाल र भूमाफियाका रुपमा आक्षेप आउँदा र त्यसको सुनुवाई गर्ने कुनै निकाय नपाउँदा एक्लो महशुस गरेका छन् । कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी आफूहरुलाई महानगरले आतंकित बनाएको घटनालाई उनीहरुले गम्भीर रुपमा लिएका छन् । आफैंले मत दिएर चुनेको निकायले कसरी अनागरिक देख्यो ? यहाँका बासिन्दालाई आश्चर्य लागेको छ । आफूहरु पीडित भएको यहाँका बासिन्दाहरु बताउछन् ।
यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो त्यहाँका बासिन्दाका विषयमा के भन्छ त ? ललिता निवासको जग्गा सबै सरकारी स्वमीत्वमा आउनुपर्छ । तर त्यहाँका बासिन्दा कोहीलाई झुक्याएर बेचेको रहेछ भने ति व्यक्तिहरु कानूनी उपचारमा आउनुपर्ने सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य बताउनुहुन्छ ।
यो घटनाले लहरो तान्दा पहरो थर्किने अवस्था त छँदैछ । त्यसमाथि यही प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङसँग आफ्नो पीडा राख्दा आफैं पीडित बनेको जवाफ दिएको स्थानीय बताउँछन् ।
जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुन आवश्यक छ । दोषी उम्किने, निर्दोष फस्ने भय निमिट्यान्न गर्नु नै राज्यको पहिलो र अन्तिम कर्तव्य हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्