काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सुनचाँदी बिलासिताको वस्तु नभएको बताउनुभएको छ ।

मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हीत समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सुनचाँदीलाई बिलासिताका वस्तुमा समावेश गराएपनि बिलासिताको वस्तु नभएको दाबी गर्नुभएको हो ।

अध्यक्ष शाक्यले सरकारले बजेटमार्फत सुनचाँदीलाई बिलासिताको वस्तुमा राखेर कर बढाउनु जाहेज नभइको भन्दै उक्त व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बजेटले सुनचाँदी सम्बन्धी गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी भएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा सुनचाँदी कारोबार सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गर्दै नयाँ र अव्यवहारिक नीति समावेश भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अध्यक्ष शाक्यले बजेटले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेर व्यवसायमा थप २ प्रतिशत विलासिता कर समेत लगाउने घोषणा खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेटले गरेको यो व्यवस्थाले सुनचाँदी व्यवसायलाई नियन्त्रण र समग्र सुनचाँदी व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत चर्को मार पर्ने दाबी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष शाक्यले नेपालमा भन्दा अन्य देशमा प्रति तोला सुन १५ हजार भन्दा कम मूल्यमा पाइने भएकोले त्यसको सिधा असर नेपालमा देखिने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता घट्ने बताउनुभयो । उहाँले सवारी साधनहरुसँग तुलना गर्दा सुनचाँदीका गहरगहनाहरु २० लाखको बनाउँदा पनि २० वर्षपछि २ लाखको गहना २० लाखको भइराख्ने भएकाले विलासिता वस्तु नभएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष शाक्यले हालसम्म विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा बनेका सुनका गरगहना लैजाने गरेकोमा अब त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार उक्त व्यवस्था खारेज नगरे दुई मानिसहरुको रोजगार गुम्ने र २५ हजार व्यवसायी पलायन हुन सक्ने बताउनुभयो ।