काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ ।

२० बैशाखमा सरकारले ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नहुने भएका कारण निष्क्रिय भएको हो ।

अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले बुधबारसम्म पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने थियो र राष्ट्रियसभाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गरेपछि बैठक बस्न नसकेको कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो ।

संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भइसकेका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संविधानले तोकेको अवधि ६० दिनभित्र पारित नहुने जानकारी दिनुभयो ।