काठमाडौं । आगामी साउन २० गते उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । अवकाशको एक महिनाअघि नै प्रधानन्यायाधीश इजलासमा नबस्ने र बिदामा बस्ने परम्परा रहँदै आएको छ । सोही परम्परा अनुसार प्रधान्यायाधीश कार्की पनि अदालतबाट बिदा हुने दिन नजिकिँदै जाँदा न्यायाधीश नियुक्ति त अन्योलमा पर्‍यो नै, न्यायालय फेरि कायममुकायमकै नेतृत्वमा पुग्ने खतरा देखिएको छ ।

९ महिनासम्म कायममुकायमको जिम्मेवारीमा बसेर दुई साताअघि प्रधानन्यायाधीश हुनुभएका हरिकृष्ण कार्कीको पहलमा दुई पटक न्यायपरिषद्को बैठक डाकियो । न्यायपरिषद्का सदस्यहरुबीच स्वार्थ बाझिँदा असार ११ गते बसेको परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले चाहे पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सिफारिस गर्न सकेन भने असार १४ गतेको पूर्व निर्धारित परिषद् बैठक कानूनमन्त्री धनराज गुरुङको व्यवस्ताको कारण देखाउँदै बस्दै बसेन ।

प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुनु अघिनै अवकाशको पत्र पाइसक्नुभएका प्रधानन्यायाधीश कार्की साउन २० गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा ६ र उच्चमा मुख्य न्यायाधीशसहित ४२ जना न्यायाधीश तत्काल नियुक्त गनुपर्ने छ । लाभको लागि मात्रै पद लिएको आरोप लागेका कार्की आफ्नै कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तर, जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने कि कानून व्यवसायीबाट भन्ने विषयमा स्वयम कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्म्भर प्रसाद श्रेष्ठ र कानूनमन्त्रीबीच सहमति हुन नसक्दा प्रधानन्यायाधीश कार्की असफल हुनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की जिल्ला न्यायाधीशसँगै कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पक्षमा देखिनुभएको छ भने वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठ कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीश नबनाउने पक्षमा हुनुहुन्छ । अहिले कानून व्यवसायी र न्यायसेवाका कर्मचारीबीच चर्किरहेको द्वन्द्वले पनि न्यायाधीश नियुक्ति अवरोध खडा गरेको छ । एकातिर कर्मचारी संगठनले कानून व्यवसायीबाट उच्चमा न्यायाधीश नियुक्त नगर्न सर्वोच्चलाई दवाव दिँदै आएको छ भने अर्कोतिर काूनन व्यवसायी आफूहरुले पनि सम्मानजनक स्थान पाउनुपर्ने भन्दै दबाव दिएको छ । तर, तत्काल न्यायाधीश नियुक्त हुने कुनै छाँटकाट भने छैन ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकालदेखि रोकिएको न्यायाधीश नियुक्ति कार्कीका अवकाशसँगै अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । तर, विगतमा न्यायापरिषद् अध्यक्ष नहुँदा पनि न्याायधीश नियुक्त भएका थुप्रै नजिर भएको भन्दै न्यायालयमा न्यायाधीशको खाँचो परिसकेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव लिलामणी पौडेल बताउनुभयो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु १ महिना अगावै आगामी प्रधानन्यायाधीशको नाम फिारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश कार्की सर्वोच्चबाट बिदा हुने दिन आइसक्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको लागि नाम सिफारिस गर्न तर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । जसले १४ महिनासम्म नेतृत्वविहीन बनेको अदालत फेरि त्यही बाटोमा जाने जोखिममा रहेको छ । न्यायाधीश सँगसँगै प्रधानन्यायाधीशको लागि संवैधानिक परिषद्मा पनि तत्काल नाम सिफारिस हुनुपर्ने नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव पौडेल बताउनुभयो ।

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला तिनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नहुँदा मुद्दाको छिनोफानो सुस्त छ भने सेवाग्राही मारमा परेका छन् ।