फाइल तस्बिर

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बाढी, पहिरोबाट मानवीय क्षति पुगेका र घरबारविहीन बनेका परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा बोल्दै उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री दाहालले बाढी, पहिरोबाट पीडितहरुको निजी निवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जोखिमयुक्त बस्तीहरुको अध्ययन गरी स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त खालको ब्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देश गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट सुरक्षित संरचना सडक, पुल, जलविद्युत, सिँचाई, खानेपानी, बस्ती पुनर्निर्माण गर्न र आगामी दिनमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विपद जोखिम मूल्यांकन गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिलो ध्यान उच्च खतरामा रहेको जोखिमयुक्त बस्ती र समुदायतर्फ दिन पनि मातहतका निकाय लाग्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो । उहाँले विपद्को पूर्वअनुमान र त्यससम्बन्धि आवश्यक पूर्व तयारीको विषयमा गम्भिर भएर काम गर्न पनि सम्बन्धित निकायहरुले लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई समेत ध्यानमा राखेर बाढी, पहिरो, हिमपातलगायतका प्रकोपबाट हुने हानी, नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि छुट्टै वित्तिय सहयोगका लागि नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा अघि बढाएको अभियानमा अझै जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हरित गृह ग्याँसको उत्सर्जनबाट ठूलै धनजनको क्षति हुने विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सचेत हुन पनि विश्वका अन्य राष्ट्रहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले हरित ग्याँस उत्सर्जनबाट हुने विपदबाट जोगिनका लागि नेपालले अन्तराष्ट्रिय मंचहरुलाई ती सवालहरुलाई विशेष रुपले अघि बढाउनुपर्ने समेत बताउनु भयो ।