काठमाडौं । राज्यशक्ति हात पार्न राजनीतिक दल कतिसम्मको विधि विधानको धज्जी उडाउँछन् भन्ने बुझ्न पछिल्लो समय कांग्रेस नेतृत्वमा गठित कोशी प्रदेश सरकार उदाहरण भएको छ । प्रदेश संसदमा राजहाँसको भूमिका निभाउनकै लागि दलीय सम्बन्ध टुटाएर सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न खटिएको व्यक्ति नै सरकार बनाउन सिखण्डी भएर उभिएपछि सभामुखको भूमिकाको विषयलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।

संसदीय पद्धति भएका मुलुकमा सभामुख पद न सत्तापक्ष न त प्रतिपक्षीको नै हुन्छ । जुनसुकै राजनीतिक दलको कोटाबाट सभामुख बनेपनि संसदीय अभ्यासमा उसको भूमिका राजहाँस कल्पना गरिएको हुन्छ । राजहाँस यस्तो पन्छी हो, जसले दूध र पानी छुट्याउने क्षमता राख्छ । सभामुखले पहिलो बैठकमा नै दल त्याग गरेर आफू कुनै पनि दलको नरहेको घोषणा गरेको हुन्छ ।

तर, बिहिबार कोशी प्रदेशमा भने सभामुखकै समर्थनमा सरकार गठन भएको छ । जुन गतिविधिले प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तारुढ दलका नेतालाई समेत आश्चर्यमा पारेको छ । यसखाले गतिविधिले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास कुन बाटोमा जाँदैछ भनेर कानूनी बेत्ताहरुले गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

असार १५ मा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि ५ दिनभित्र सरकार गठनको लागि मुख्यमन्त्री परशुराम खापुङले आहवान गर्नुभएको थियो । तर, प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको कारणले सत्ता गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत जोडेर ४७ सांसदको समर्थन देखाई सरकार गठको जुन निर्णय आलोचित मात्र भएन भने सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ ।

नेपालको संविधानले संसदमा आएको कुनै प्रस्तावमा मत बराबर भएको अवस्थामा मत दिन सक्ने अधिकार बाहेक सरकार निर्माण र विघटन दुवैमा सहजीकरण गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छैन । संसदीय व्यवस्था अपनाएका कुनै पनि मुलुकमा सभामुखको समर्थनमा सरकार निर्माणको अभ्यास भएको छैन । सभामुखको यो कदम पदीय आचरण विपरित रहेको भन्दै गम्भीर संवैधानिक नैतिक प्रश्न खडा भएको संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।

सरकार निर्माणमा हस्ताक्षर गरेर सभामुख गौतमले सभामुख तटस्थ हुने भन्ने मान्यता खण्डित गनुभएको मात्र होइन, यसले कानूनी जटीलतालाई पनि निम्तो दिएको छ । अदालतमा प्रवेश गरेको यो विषयमा अदालतले न्यायीक पुनरावलोकन हुनेमा विज्ञहरु विश्वस्त छन् ।

सभामुख मात्र नभभई क दलीय स्वार्थका कारण राजनीतिक दलहरुले पटक-पटक संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङघन गर्ने गरेका छन् । जसले संविधान वाद र संविधानको अस्तित्व नै गुम्ने खतरा देखिएको छ ।