जनकपुर । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मातहत रहने न्यायाधीवक्ता लगायतका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै गर्ने गरि कानून निर्माण गर्न सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताहरुले माग गरेका छन् ।

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको सातै प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ताहरुको दुई दिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनले ९ बुँदे घोषणापत्र जारि गर्दै महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको संवैधानिक अधिकार संशोधन गर्दै प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई दिन माग गरेको हो । सम्मेलनबाट जारी गरिएको घोषणा पत्रमा प्रदेशले पाएको अधिकार पाउने अधिकारहरुको सीमा स्पष्ट गरी परिभाषित गर्न पनि माग गरिएको मधेश प्रलेशका मुख्यन्यायधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले बताउनुभयो ।

यस्तै,घोषणा पत्रमा प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड लगायतका कानूनी प्रावधानहरुको कार्यान्वयनका लागि नियमावली लगायत आवश्यक कानूनहरु तत्काल निर्माण गर्न,अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय लगायतका संवद्ध कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी कानूनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन माग गरिएको छ ।

यस्तै,प्रदेशमा कानून निर्माण गरी शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेशको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रदेश कानूनमा समावेश भएका र समावेश हुने सजाय सम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन लगायतका कार्यहरु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने गरी संविधान संशोधन र आवश्यक कानून निर्माण गर्न लगायतका माग गरिएको छ ।