काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले समस्याग्रस्त परियोजनाको म्याद थप गर्ने अधिकार कार्यलय प्रमुखलाई दिने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले आयोजनाहरुको म्याद थपको निर्णय गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई दिने सरकारले निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।

राजपत्रमा म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ ख बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेशप्रति महासंघले असन्तुष्टि जनाएको हो । महासंघको सुझाव विपरीत म्याद थपका सम्बन्धमा राजपत्रमा आएको सूचनाले निर्माण उद्योगमा अझ विकृति भएको बताएको छ ।

पत्रकार सम्मलेनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपको लागि उपयोग हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले विभिन्न बहानामा सम्पूर्ण फाइल पुग्दा समेत म्यादथप नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई म्यादथपको अधिकार दिन राम्रो नभएको बताउनुभयो । उहाँले आयोजनाहरुको म्याद थप गर्दा मलाई के लाभ हुन्छ र मैले किन म्यादथप गर्ने ? भोलि प्रश्न उठ्ने काम किन गर्ने जस्ता प्रश्न आयोजना प्रमुखले गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष सिंहले गत वर्ष अवकाश हुँदै गरेको डिजिले सयौं फाइलहरु म्यादथप नगरी सरकारले अनिवार्य रुपमा म्यादथप गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन गर्दा पनि गरेर उन्मुक्ती पाएर कारबाही नभएको बताउनुभयो । उहाँले सयौं फाइलहरु कार्यालय प्रमुखले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएको निवेदनहरुलाई सरकारले १२ औं संशोधन नियमावलीमा उल्लेख भएको म्यादथपको व्यवस्था नगर्दा उहाँहरु कारबाहीको भागिदार हुन नसकेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष सिंहले माग यथाशिघ्र सम्बोधन नभएमा यसअघि स्थिगित गरेको आन्दोलन पुनः सुचारु गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने विषय एवं आधार जस्तै खरिद सम्झौताको डिजाइन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको लगायतका विषय पनि उठान गरेको छ ।