काठमाडौं । मुलुकका पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सासंद र सभामुख समेतको अनुभव लिइसकेका राजनीतिक कार्यकता र नेताहरुको साझा संस्था पूर्व सांसद मञ्च नेपाल व्यवस्थापिका संसदको परामर्श संयन्त्रको रुपमा रहेको छ । संसद र सरकारको सल्लाहाकार हैसियतमा रहेको पूर्व सासंद मञ्च आफू त सक्रिय छ नै तर सरकारले यस मञ्चको उचित उपयोग भने गर्न सकेको छैन । आगो ताप्नु मुढाको, कुरा सुन्नु पाकाको भन्ने आहान सरकारको कार्यशैलीले मिथ्या सावित भएको छ ।

सिंहदरबारभित्रै निःशुल्क कार्यालय, सरकारी अनुदान पाएर स्थापना भएको पूर्व सांसदहरुको क्लब न हाँस, न बकुलाको चालमा गुज्रिरहेको छ । संसदका कामकारवाही प्रभावकारी बनाउन परामर्शदाता संस्थाका रुपमा २३ वर्ष अघि पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र पुराना नेता रामहरि जोशीको विशेष योगदानमा यो संस्था जन्मिएको हो ।

प्रधानमन्त्री, सभामुखदेखि मन्त्रीसम्मको अनुभव भएका ६ सय हाराहारी यसका सदस्य छन् । मञ्चको संरक्षकको भूमिका बहालवाला सभामुखले निर्वाह गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसो त संसदले यसलाई परामर्शदाता संस्थाको हैसियत दिएको छ । २०५७ सालमा मञ्चको स्थापना भएपनि नेपाली कांग्रेसका नेता तारानाथ रानाभाट सभामुख हुँदा मञ्चलाई अन्तराष्ट्रिय प्रचलनअनुसार संसदको परामर्शदाता अंगको रुपमा मान्यता दिइयो भने कार्यालय संचालनको लागि सिंहदरबार परिसरमा कार्यलय र संसद सचिवालयबाट कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस मञ्चले मुख्य गरि राष्ट्रमा देखा परेका राजनीतिक आरोह अवरोहमा आफ्नो धारणा दिँदै आएको छ । २०७२ मा संविधान जारी हुनुअघि संघीयता लगायत थुप्रै विषयमा पूर्व जनप्रतिनिधिहरुले राय सल्लाह दिएका थिए । तर, त्यसयता भने मञ्चका गतिविधि आफ्नै चौकोसभित्र सीमित भएको पूर्वसांसद मञ्चका उपाध्यक्ष विष्णुबहादुर राउतले बताउनुभयो ।

संसदीय अभ्यासको अनुभव लिएर पोख्त भएका व्यक्तित्वबाट संसद र सरकारले धेरै ज्ञान लिन सक्छ । वर्तमान संसदमा तीनदशकदेखि निरन्तर प्रतिनिधित्व गर्नेदेखि नयाँ सांसदले पनि प्रतिनिधित्व गरेका छन् । तर, उनीहरुको कार्यशैली अग्रज सन्तुष्ट छैनन् । तर, संसदीय अभ्यासको लामो अनुभव राष्ट्रहितमा उपयोग गर्न नपाएकोमा उनीहरुलाई छटपटी भएको पूर्वसांसद मञ्चका उपाध्यक्ष राउतले बताउनुभयो ।

सरकारकै लगानीमा स्थापना भई दुई दशक नाघेको संस्थालाई उपयोगमा ल्याउन नसक्नु सरकारको चरम लापर्वाही हो । अग्रजको अनुभव र जनप्रतिनिधिको उत्साहबाट नै व्यवस्थापिका संसदको मर्यादामाथि उठ्न सक्छ भन्ने तथ्य मनन गर्न आवश्यक छ ।