काठमाडौं । विवादित फैसला, भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपलगायतमा उच्च र जिल्ला न्यायाधीशविरुद्ध न्यायपरिषद् सचिवालयमा उजुरीको चाङ छ । तर परिषद्ले उजुरी उपर अनुसन्धान र कारवाहीमा बिलम्ब गर्दा केहीले अनिवार्य अवकाश पाएर उन्मुक्ति पाइसकेका छन् भने धेरै जसो न्यायाधीश जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् । यद्यपि परिषद् भने आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने पक्षमा छैन ।

न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन, इमान्दारपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्दै जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूविरुद्ध न्यायपरिषद्मा २ सय ९९ उजुरी परेका छन् । ती मध्ये ६७ वटा उजुरी फछ्र्यौट भइसकेको छ भने अझै २ सय ३२ थान उजुरी बाँकी भएको परिषद्को तथ्याङ्क छ ।

न्यायपरिषद् सक्रिय नहुँदा फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका २ सय ३२ थान उजुरी मध्ये ८० थान उजुरी उपरको छानबिन प्रतिवेदन होल्ड भएको छ । इच्छाराज तामाङ प्रतिवादी रहेको ठगी मुद्दाको थुनछेक आदेशका लागि घूस लेनदेनको प्रयोजनमा गरेको फोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएपछि एक वर्ष देखि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला जिम्मेवारीविहीन हुनुहुन्छ ।

उक्त प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन समेत बुझाईसक्दा पनि परिषद्ले कारवाही गर्न सकेको छैन । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीले नै सर्वोच्चमा काजमा तानेका जिल्ला न्यायाधीश अम्बिका निरौला र परशुराम भट्टराई अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा हाजिर गरेर दिन कटाउन बाध्य हुनुहुन्छ । सर्वोच्चमा काजमा तानिएका यी दुवै न्यायाधीश उपर छानबिन सकिएर प्रतिवेदन समेत पेस भइसक्दा पनि परिषद्ले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको परिषद् पछिल्लो समय निदाएर बसेको भान हुन थालेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा विलम्ब गरिरहेको परिषद्ले यस्ता विषयमा निर्णय गर्न समेत बैठक बस्न सकेको छैन । तर परिषद् भने आफ्नो कमजोरी स्वीकार्ने पक्षमा छैन । छलफलपछि निर्णय आउन समय लाग्नसक्ने न्यायपरिषद् सचिवालयका प्रवक्ता मानबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ ।

परिषद्ले समयमानै निर्णय नगर्दा परिषद्मा उजुरी परेका केही न्यायाधीशहरुले अनिवार्य अवकाश पाईसकेका छन् । १ वर्ष अघि तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतमा तानेका जिल्ला न्यायाधीश बद्री ओली र सूर्यप्रसाद अधिकारी परिषद्मा उजुरी विचाराधिन रहेकै अवस्थामा सेवानिवृत भइसक्नुभएको छ । उजुरीमाथि छानबिन सकिएर प्रतिवेदन समेत बुझाईसक्दा पनि न दीपक कुमार कार्की न त हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद्को बेठकले निर्णय गनै सक्यो । परिषद्ले समयमानै निर्णय गर्न नसक्दा उनीहरुले उन्मुक्ति पाउने अवस्था समेत देखिएको न्यायापरिषद सचिवालयका प्रवक्ता कार्की बताउनुहुन्छ ।

न्यायपरिषद्ले स्वार्थपूर्तिका लागि यसबीचमा केही न्यायाधीशलाई बर्खास्त समेत गरेको छ । उजुरी परेका केही न्यायाधीशलाई पद मुक्त गर्ने र सचेत गराउन सक्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद्मा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा अहिलेको स्थिति आएको हो भन्ने तीतो यथार्थ नकार्न सकिंदैन ।