काठमाडौं । २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको दोस्रो निर्वाचपश्चात आह्वान भएको संसदमा पुराना सँगसँगै नयाँ अनुहारको उपस्थिति बलियो छ ।

निर्वाचन पछि बनेको नयाँ संसदमा विगतका संसदीय अभ्यास, संसदीय मूल्य मान्यता विपरित प्रधानमन्त्रीकै सम्बोधन क्रममा अवरोध, सभामुख आफैले नियमको पालना नगरेको देखि विरोध स्वरुप सदनमा नै नाङ्गिने सम्मका हर्कत भए । जुन रुपमा अहिले सदन चलिरहेको छ त्यसप्रति संसदको अनुभव लिइसकेकाहरु सन्तुष्ट छैनन । बहालवाला थुप्रै सांसदहरुमा संसदीय प्रणालीको ज्ञान नै नभएको उनीहरुको विश्लेषण छ ।

संसदको अधिवेशनमा अधिकांश सदस्य नयाँ छन् । दल नयाँ, सभामुख स्वयं नयाँ र सदनको महत्वपूर्ण मानिने पक्ष प्रतिपक्ष अदलबदल भइरहँदा नयाँ पुरानको भेउ पाउन कठिन हुने अवस्था छ । त्यसैले संसदमा विगतमा संसदीय अभ्यास र मूल्य मान्यता विपरीतका चटक धेरै हुने गरेका छन् । संसद जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधहरुको हो । त्यसैले संसद जनउत्तरदायी हुन्छ । संसद बैठकलाई मर्यादित ढंगले सञ्चालन गर्न यसका छुट्टै नियम कानुन छन् । त्यसैले विधिमा रहेर सांसद मर्यादित र अनुशासित हुन आवश्यक छ ।

तर तिनै सांसंदलाई मर्यादित र अनुशाशित भएर बस्न सभामुखले रुलिङनै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि संसदको प्रचलन र नियम विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर संसदलाई बोल्न दिने संसदीय अभ्यासमा कहिले पनि नभएको काम यही अधिवेशनमा भयो । दुई पटक सम्म सदनको अनुभव लिनुभएका पूर्व सांसद विष्णुबहादुर राउत अहिलेका सांंसदले संदीय प्रणाली नै नबुझेको र उनीहरुमा अध्ययनको कमी भएको विश्लेषण गर्नुहुन्छ ।

पछिल्लो समय अवरोधै अवरोधकाबीच संसद बैठक चालु छ । पशुपतिमा जलहरी राख्दा सुन भनेर पित्तल राखेको आरोप लागेको भन्दै नेकपा एमालेले संसद चल्न दिएन । यसैगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा प्रक्रिया नमिलेको निहुँमा एमाले मात्र नभई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत प्रतिपक्ष दलले सदन अवरुद्ध गरे । यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालकै अभिव्यक्तिलाई लिएर पटक – पटक संसद अवरुद्ध भयो । सदनमा सरकारलाई प्रतिपक्षले अवरोध नै गरेर सघाउनुपर्ने भएपनि पछिल्लो समय जसरी विरोध भइरहेको छ , त्यसको प्रक्रिया नै नमिलेको तर्क पूर्व सांसद मञ्चका महासचिव समेत रहनुभएका शंकरनाथ शर्मा अधिकारी बताउनुहुन्छ ।

विधि निर्माण संसदको महत्वपूर्ण कार्य हो । तर सदन चालु भएको ६ महिनासम्म एउटा पनि विधेयक पारित नभएको अवस्था छ । संसदमा विधायिकीभन्दा गैर विधायिकी कार्य धेरै हुने गरेका छन् भने सभामुखको धेरै समय सांसदलाई विधिको पाठ पढाउनमै खर्च भएको देखिन्छ । सिंगो संसद जनउत्तरदायी भएन भने जनताको आवाज दबिने जोखिम रहन्छ । यसतर्फ सरोकारवारवालाहरुले वस्तुनिष्ठ भएर सोच्न जरुरी छ ।