काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालत सहितका न्यायालयमा रिक्त न्यायाधीशको पूर्ति छिटो गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा अदालतको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा नै अवरोध आउनसक्ने बताउनु भयो । आईतवार न्यायिक पत्रकार मञ्चको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सबै तहमा ६० जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ७ जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको बताउनु भयो । साउन २० गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्नुभएका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समस्या देखिन थालेको बताउनु भयो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलो भइरहँदा प्रक्रियामा रहेका मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ हुने र समयमा न्याय सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था आएको बताउनु भयो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गरिएको बताउनु भयो । उहाँले मापदण्ड बिनाको न्यायाधीश नियुक्तिले समस्या ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले वस्तुनिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि मापदण्ड बनाएर लागू गरिएको बताउनु भयो ।

न्यायपरिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिको मूख्य प्रक्रिया नै रोकिएको अवस्था छ । परिषद्को बैठक परिषद्का सदस्यहरुको कार्य व्यस्तताको कारणले बस्न नसकेको बताइएपनि सरकारसँग प्रधानन्यायाधीशको मतभेद रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । ९ महिनासम्म कायममुकायम भएर रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश कार्की आगामी साउन २० गतेदेखि नियमित अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो चासो राख्दै आएका छन् । न्यायाधीश सिफारिस गर्दा कानून व्यवसायीलाई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने विषयमा कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ सकारात्मक नरहेको बताइएको छ ।