काठमाडौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० ले हिंसालाई माफ गर्ने बताउनुभएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई बिरोध गर्नुपर्नेे कारण बारेमा वक्तव्य दिँदै उहाँले यसले हिंसालाई माफ दिने बताउनुभएको हो । उहाँले यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएमा देशलाई अफ्रिका भन्दा पछि धकेल्ने बताउनुभयो । कसैले व्यक्तिको हत्या गर्ने र राजनीतिक आवरणमा मुक्ति पाउने घट्ना घट्नसक्ने भन्दै यसतर्फ अहिले नै सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा नेपालमै औषधि उत्पादन गर्ने विषय पनि समेट्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले २० वर्ष पुरानो सवारी समेत आवश्यक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था पनि राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै, किसानलाई अनुदान दिनुपर्ने लगायतको विषय पनि समेट्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोविता गौतमले यस विधेयकमा देवानी, फौजदारी, प्रशासनिक फरक–फरक प्रकारका कानूनहरु हालेर सरकारले बच्पना देखाएको बताउनुभयो । यो विधेयकमा सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौति दिने दफाहरु पनि प्रश्तुत भएकाले यसप्रति आशंकाहरु उब्जिएका बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले यो विधेयक सविधानको धारा १, २१ र ४६ विपरित रहेको बताउनुभयो । उहाँले संसदले बहुमतको आधारमा यो विधेयक पारित गरेमा यसकाविरुद्ध अदालत जान आह्वान गर्नुभयो ।

सांसद श्रेष्ठले नेपालमा हिंसाको च्याप्टर क्लोज भइसकेको भन्दै आगामी दिनमा हिंसालाई कुनै राजनीतिक दलको आडमा चोख्याउन नपाइने बताउनुभयो ।