काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले देशभरका न्यायालयहरुको कार्यसम्पादन कमजोर भएको औंल्याएको छ । त्यसमध्ये न्यायालयकै सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा पछि परेको छ । तर सर्वोच्च अदालतले भने विगत वर्षभन्दा यसपटक मुद्दा फ्छर्यौटमा वृृद्धि भएको केही संख्यालाई नै आफ्नो सफलता मानेको छ ।

न्यायालय सुधारका लागि सर्वोच्चकै बहालवाला न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरु पटक पटक न्यायिक आन्दोलनमा होमिए । व्यक्ति विशेषमा केन्द्रित आन्दोलनले तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको निलम्बन र महाअभियोग नटुङ्गिएकै अवस्थामा अनिवार्य अवकाशमा गएपछि सर्वोच्च अदालतमा विशेष गरी मुद्दा फछ्र्यौटमा सुधार आएको बताइन्छ । तर, सर्वोच्चकै वार्षिक प्रतिवेदनले तीन तहका अदालतमध्ये सर्वोच्च नै सबैभन्दा पछि परेको देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा देशभर ५०.३६ प्रतिशत मुद्दा मात्रै फछ्र्यौट भएको छ । कूल १ लाख ८१ हजार ९०८ मुद्दा लगत कायम भएकोमा १ लाख ६४ हजार ३६ मुद्दा मात्रै फछ्र्यौट भएको हो । अझै १ लाख ६१ हजार ६ सय ६६ मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फछ्र्यौटमा केही सुधार आएपनि कार्यसम्पादनमा सर्वोच्च अदालत उच्च र जिल्ला अदालतभन्दा धेरै पछाडि छ ।

उच्च अदालतले ६० र जिल्ला अदालतले ५३ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गर्दा सर्वोच्च अदालतले १९ प्रतिशत मुद्दा मात्र फछ्र्यौट गरेको छ । यसअघि उच्च अदालत ५९.३९, जिल्ला अदालत ५४ र सर्वोच्च अदालतले १६ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फछ्यौट गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले ३७ हजार १ सय ६९ थान मुद्दामध्ये ७ हजार ६५ थान मुद्दामात्र फछ्र्यौट गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि कार्यसम्पादनमा पछि पर्दै आएको सर्वोच्च अदालत भने मुद्दा फछ्र्यौटमा आफूहरुले ठूलो सफलता पाएको दाबी गर्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा ३० हजार १ सय ४, उच्च अदालत २६ हजार ६ सय ८२ र जिल्ला अदालतमा १ लाख २ हजार ५ सय ४२ मुद्दा छिनोफानो हुन बाँकी छ । पछिल्लो २ वर्षदेखि सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला तिनै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसकेको अवस्था छ । दलीय भागबण्डा नमिल्दा चाँडै न्यायाधीश नियुक्त हुने कुनै छाँटकाट छैन भने पर्याप्त न्यायाधीश नै नभएको अवस्थामा आगामी दिनमा न्यायालयको कार्य सम्पादन थप कमजोर बन्ने निश्चित छ ।