काठमाडौं । सत्तासाझेदार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तावित राजदूत समावेशी नभएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

आफ्नै पार्टी समेत सहभागी भएको सरकारले एउटै समूदायलाई मात्रै राजदूतमा सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।

सरकारले विभिन्न ६ देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सुरु भएको छ । पार्टी निकट कानून व्यवसायीहरुको संगठन संघीय कानून व्यवसायी संघले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष यादवले ती सिफारिस गरिएका सबै राजदूतहरु एउटै समूदायको रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कसरी समावेशी लोकतान्त्रिक अवधारणा अनुसारको नियुक्ती भन्ने भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तीहरु पनि समावेशी हुन नसकेको जिकीर गर्नुभयो । अध्यक्ष यादवले जनसंख्याको आधारमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा त्यसो नभएको समेत दोहोर्‍याउनुभयो ।

अध्यक्ष यादवले संवैधानिक तथा कानूनी क्षेत्रमा संघीयता अनुकूलका धेरै कामहरु गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको पक्षमा उभिन पनि पार्टी निकट कानुन व्यवसायीहरुलाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहहरुमा न्यायिक समितिको जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरुलाई नै दिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो ।