राजेश जीसी

प्यूठान । प्युठानमा अनुदान लिनका लागि मात्रै कृषि गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबाट अनुदान लिन केही समय कृषि तथा पशुपालन गर्ने तर, अनुदान पाएपछि कृषि पेशाबाट पलायन हुने प्रवृति बढेको छ ।

प्यूठान नगरपालिका– १ खैराका शिवबहादुर जीसीले बाख्रापालनका लागि भन्दै नगरपालिकाबाट साढे ८ लाख रुपैयाँ अनुदान लिए । तर, उनी दुई वर्ष पहिला नै बाख्रापालन व्यवसाय छोडेर विदेश पलायन भइसकेका छन् ।

प्यूठान नगरपालिकाले विदेशबाट फर्किएर कृषि गरिरहेका कृषकलाई अनुदान दिएको थियो । उनले मुस्किलले एक वर्ष बाख्रापालन गरेपनि अहिले उनको कृषि फर्मको नामनिशान छैन । यस्तै, प्युठान नगरपालिका– ९ को मरन्ठाना स्मार्ट कृषि कार्यक्रमको हालत पनि उस्तै छ । प्रदेश सरकारले कृषकलाई अनुदान दिँदासम्म कार्यक्रम प्रभावकारी भएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले स्मार्ट कार्यक्रम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएपछि यसको नामनिशानै मेटिएको हो ।

सरकारी नीति तथा बजार अभावका कारण कृषकमा कृषिप्रति निराशा छाएको छ । कृषक अनुदानमुखी भएको र उत्पादित वस्तुको बजार अनिश्चितताका साथै कृषक परनिर्भर भएका कारण स्मार्ट कृषि सफल हुन नसकेको हो । कृषक अनुदानका लागि मात्र नभइ स्वरोजगार बन्ने गरि लाग्न सके सफल हुनसक्ने अगुवा कृषकको भनाइ छ ।

कृषि बढी जोखिम भएको पेशा हो । कृषकमा धैर्यता नहुँदा र एक वर्ष घाटा भयो भने पेशा नै परिवर्तन गर्ने र विदेश पलायन हुने प्रवृति बढिरहेको छ । यसले गर्दा कृषकलाई अनुदान दिएपनि सरकारी अनुदान बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी कार्यालयका प्रमुख भाष्कर पौडेले बताउनुभयो ।

सरकारले वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ कृषकलाई अनुदान दिने गरेको छ । तर, सरकारले गरेको लगानी भने उठ्न सकेको छैन । अर्काेतर्फ कृषिबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका कृषक अनुदानबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
राजेश जीसी