काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले तीनै तहका अदालतमा गरि सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा धेरै संङ्ख्यामा रहेको ओँल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतकै तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १० वर्षको अवधिमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा ५ गुणाले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा सम्बन्धविच्छेका मुद्दा दर्ता परेका छन् । यसले पारिवारिक बेमेलको अवस्था भयावह बन्दै गएको पुष्टि गर्छ ।

अदालती तथ्याङ्कअनुसार १० वर्षमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा ५ गुणा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९मा देशभरका तीनै तहका अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका जम्मा ७ हजार ७ सय ४ रहेकोमा अहिले ३७ हजार ४ सय ३४ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा तीनै तहका अदालत सर्वोच्च , उच्च र जिल्ला अदालतमा २७ हजार ४ सय २५ मुद्धा थियो भने यो वर्ष झण्डै १० हजार बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका दर्ता भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्ध विच्छेदका ५४ वटा मुद्दामा १३ वटा फछ्र्यौट गरेको छ । यस्तै, उच्च अदालतले ९ सय ८ वटा मुद्दामा ५ सय ११ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । यस्तै, सम्बन्ध विच्छेदका सबैभन्दा धेरै मुद्दा भएको जिल्ला अदालतले ३६ हजार ४ सय ७२ मुद्दामा २६ हजार ५ सय ५४ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ भने अझै क ९ हजार ९ सय १८ मुद्दा बाँकी छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो प्रतिवेदनले सम्बन्ध विच्छेदसहित १० प्रकृतिका मुद्दा सबै भन्दा धेरै रहेको औंल्याएको छ । देशभरका न्यायालयमा सम्बन्ध विच्छेदपछि अंशबण्डाका मुद्दा धेरै दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अंशबण्डाका ३५ हजार ६ सय ९९ मुद्दा परेको छ जुन लगतको ११ दशमलब ७ प्रतिशत हो । यस्तै लेनदेनमा कुल लगतको १० दशमलब ३ प्रतिशत अर्थात ३१ हजार ३ सय ३९ मुद्दा परेको छ ।

जग्गा सम्बन्धी १७ हजार १ सय ४६ अर्थात ५ दशमलब ६ प्रतिशत, लिखत बदर १६ हजार ३ सय ९, जालसाजी १५ हजार ७ सय १५, चेक अनादर १२ हजार ५ सय ९१, जबरजस्ती करणी ९ हजार १ सय ६९ मुद्दा परेको छ । यस्तै, कर्तव्य ज्यानमा ६ जार २ सय ३७ र सवारी ज्यान अंगभङ्ग वा घाईते भएको कसुरमा ५ हजार १ सय ३८ थान मुद्दा दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो प्रतिवेदनले न्यायालयमा पारिवारिक विवाद र सम्पत्ति सम्बन्धी विवादका धेरै मुद्दा आउने देखाएको छ । एकातिर विदेशमा गएका नेपालीले पठाउने रकमबाट मुलुककको अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको भन्दै अर्थशास्त्रका पण्डितहरुले अभिव्यक्ति दिइरहँदा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको बाहुल्य निश्चय पनि सुखद खबर होइन । अदालतको यो फैसला हाम्रो समाजको वस्तुगत यथार्थको अभिव्यक्ति पनि हो । सामाजिक असन्तुलनको पहिरोले भयावह अवस्था नआउँदै निदान खोज्न जरुरी छ ।