काठमाडौं । विज्ञहरुले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि संसदमा हालै पेश गरिएको विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै संविधानविद् विपिन अधिकारी, मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले गम्भिर मानव अधिकार उलंघनका घटनामा संलग्नहरुको मुद्दा फिर्ता लिने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै त्यसलाई फिर्ता गराउन सांसदहरुको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो ।

मानव अधिकारकर्मी प्रसाईले फेरी द्वन्द्व नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ संक्रमणकालिन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा सरकारले त्यस विपरित हुने खालको विधेयक ल्याएकाले त्यसलाई फिर्ता गराउन सांसदहरु लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा पनि सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुकै कारण संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने कामले गति लिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

तर, यो विधेयक जुन प्रस्तुुत भएको छ । त्यसले चाँही दोहोरिने सुनिश्चितता, द्वन्द्व घरिघरि दोहोरिने सुनिश्चितता, त्यो फेरी राजनीतिक आवरणमै हुन्छ जहिले पनि द्वन्द्व । यसलाई रोक्न यो समितिले गम्भिर रुपमा ध्यान देओस् । किनभने यो विधेयकले संक्रमणकालिन न्यायको उद्देश्यलाई ध्वस्त नै पार्छ । यसमा दुईमत छैन ।

संविधानविद् अधिकारीले गम्भिर मानव अधिकार उलंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको आधारमा पनि आममाफी दिन नमिल्नेतर्फ सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले गम्भिर मानव अधिकार उलंघनको घटनामा संलग्नहरु कारबाहीको भागिदार हुनैपर्ने अन्तराष्ट्रिय कानूनी मान्यता रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो ।

संविधानविद् अधिकारीले नेपालले संक्रमणकालिन न्यायको व्यवस्थापन गर्दा अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित जान नसकिने पनि पटकपटक दोहोर्‍याउनुभयो ।