काठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने चुनौतीसँगै सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्नु भएका हरिकृष्ण कार्की देशको न्याय प्रशासनलाई अलपत्र अवस्थामानै छाडेर बाहिरिने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

तर प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयं र न्यायपरिषद् भने अझैपनि आफूले सुरु गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्ने र नियुक्तिको सम्भावना अझै पनि रहेको दाबी गर्छन ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की सर्वोच्च अदालतबाट बिदा हुन २ साता पनि बाँकी छैन । यही साउन २० गतेबाट प्रधानन्यायाधीश कार्की उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । १५ महिनासम्म कायममुकायम नेतृत्वको भरमा चलेको सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पाउँदा न्यायाधीश नियुक्तिलगायत न्याय प्रशासनमा रोकिएका काम अगाडी बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएको एक महिना र आफ्नो कार्यकाल सकिने अवधि नजिकिँदै गर्दा कार्कीले न्याय प्रशासनमा रोकिएका कुनैपनि काम गर्न नसक्दा ती आशा सबै निराशामा बदलएिका छन् ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुँदा निष्कृय भएका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि न्यायपरिषद्का अध्यक्षको हैसियतले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया भने अघि बढाउनुभएको थियो । जसमा कार्की सफल भने हुनुभएन । २ वर्षदेखि अड्किएको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन कार्कीले पेश गरेको न्यायाधीशको सूचीमा परिषद्का सदस्यले नै असहमति जनाएपछि रोकिएको परिषद् बैठक त्यसपछि विभिन्न बहानामा बस्न सकेको छैन । सबै प्रक्रिया पूरा भएर अन्तिम चरणमा पुगेर अड्किएको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न कार्की अझै पनि प्रयासरत रहेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

क्याडर वा कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा परिषद्का सदस्यबीच नै सहमति जुट्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको प्रयास असफल भएको हो । परिषद्को बैठक बोलाउनुपर्ने कार्की नै पछिल्लो समय कानुनमन्त्रीको व्यस्तताको कारण देखाउँदै पन्छिदै आउनुभएको छ । तर, न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्की भने अझै पनि प्रधानन्यायाधीशले चाहे न्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ ।

हाल सर्वोच्च उच्च र जिल्ला अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीशको पद रिक्त छ । रिक्त रहेका पदपूर्ति गर्ने अपेक्षा राखिएकोमा प्रधानन्यायाधीश कार्की न्याय परिषदलाईनै बन्धक बनाएर सर्वोच्चबाट बाहिरिँदै हुनुहुन्छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही पर्ने गरेका छन् ।