१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


न्यायिक सुधारको एजेण्डामा बार मौन


663
Shares

काठमाडौं । न्यायिक सुधारको आवाज उठाउँदै प्रधानन्यायाधीशको बर्खास्त होस् वा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि नेपाल बार सँधै आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रह्यो । तर संविधान कुल्चदै सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई फेरि पनि नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुर्‍याउँदा बार भने मौन छ । जसले बार न्यायालयको गरिमा भन्दा पनि निहित राजनीतिक स्वार्थको आधारमा चल्ने गरेको आरोपलाई थप सघाएको छ ।

न्यायालय सुधारको नाममा तात्कालिन प्रधाानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको बहिगर्मनको माग गर्दै नेपाल बार आन्दोलनमा होमिएको थियो । अन्ततः बारको १ सय ४ दिन लामो आन्दोलनपछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्द महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्वतः निम्लम्बन हुनुभयो । राणा निलम्बनपछि दीपक कुमार कार्कीले ५ महिनासम्म कायममुकायम भएर सर्वोच्चको नेतृत्व गर्दा चुँ नबोलेको बारले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न फेरि आन्दोलन नै गरेर सरकारमाथि दवाव दियो र कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सफल पनि भयो ।

तर, न्यायालयको सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत फेरि पनि नेतृत्वविहीन हुने अवस्थामा पुग्दा नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा न त संवैधानिक परिषद्लेनै चासो देखाएको छ, न त खबरदारी गर्नुपर्ने बारले नै अग्रसरता लिएको छ । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न राजनीतिक दलको ढोका ढोकामा पुगेको बार संविधानकै उल्लङ्घन हुँदा पनि मौन बसेको छ । तर, बार भने नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको लागि प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग पटक पटक छलफल भइरहेको नेपाल बार एशोसीएशनकी महासचिव अञ्जीता खनाल बताउनुहुन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश मात्र नभई देशभरका न्यायालय अहिले दयनीय अवस्थामा छन् । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा धेरै संख्यामा न्यायाधीश रिक्त छन् । न्यायालय शुद्धीकरण, रिक्त न्यायाधीश पद नियुक्ति लगायत विषय नेपाल बारको आन्दोलनको एजेण्डा भने नभएको हैन । तर, आफ्नो प्रमुख एजेण्डा पूरा भएपछि बारले आफ्ना अरु एजेण्डा बेवास्ता गरेको प्रष्ट देखिन्छ । तर, बार भने यो मान्न तयार छैन ।

प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त हुनु एक महिना अगावै नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले पटक पटक संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै आएको छ । विधि, पद्धतिको चर्को चर्को भाषण गर्ने बार जस्तो निकायले कुनै व्यक्ति विशेषको हितको लागि मात्र आवाज उठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।