काठमाडौं । लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै सार्वजनिक महत्वको मुद्दा हाल्ने भएका छन् ।

निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको उनीहरुको ठहर छ । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको निर्वाचन सम्बन्धी मस्यौदामा संविधानको बर्खिलाप हुनेगरी पुरानै व्यवस्था गरेर लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने किसिमको रहेको भन्दै सो समुदायले सार्वजनिक महत्वको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । विधेयकको मस्यौदाले लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभुति गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ ।

निलहिरा समाजका पूर्व अध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ मा उल्लेख भएको लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकलाई मस्यौदाले आत्मसाथ गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संविधान बिरुद्ध हुनेगरि मस्यौदा ल्याएकाले आफूहरुले सार्वजनिक महत्वको मुद्दा हाल्ने बताउनु भयो ।

उहाँले निर्वाचन आयोग समक्ष यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न पटक–पटक आग्रह गरेको भएपनि बेवास्ता गरिएको बताउनु भयो ।