काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले सरकारले ‘एकीकृत सामाजिक विकास ऐन’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आइतवार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तगर्तको महिला तथा सामाजिक विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो ऐनको आवश्यक्ताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले कानूनी अभावका कारण एकद्वार प्रणालीमा नआउने संघ, संस्थाहरुलाई परिषद्ले कारबाही गर्न नसकेको स्पष्टिकरण समेत दिनुभयो । सदस्यसचिव भट्टले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाहरुले एकद्वार प्रणालीमा रहेर काम नगर्दा पनि परिषदले त्यस्ता संस्थाहरुलाई कारबाही गर्न कानूनी अभाव रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भयो । उहाँले परिषद्को सबै कामलाई पारदर्शी बनाउन आफूहरु लागि परेको दाबी समेत गर्नुभयो ।

सदस्यसचिव भट्टले परिषदको आफ्नै भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिव १० देखि १२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने संघ, संस्थालाई नियमन गर्ने निकायको आफ्नै भवन बनाउने अभियानमा सरकार र संसदले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

सदस्यसचिव भट्टले परिषद्ले भृकुटीमण्डप क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्न लागेको पनि बताउनु भयो ।