काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार प्रदेश संरचना संघीय सरकार मातहत सञ्चालन हुँदैन । प्रदेशले संघसँग आवश्यक परेमा मात्रै समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रीय हस्तक्षेप निरन्तर छ । कोशी प्रदेश सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताको केन्द्रमा दौडधुप सुरु भएको छ ।

संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश सरकार निर्माण गर्न र सभामुख/उपसभामुख चयन गर्ने अधिकार प्रदेशसभामै निहित छ । संसदको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको अभ्यास हेर्ने हो भने मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको टुंगो केन्द्रबाटै लगाउने गरिएको छ । सरकार गठनमा मात्रै होइन, कानून निर्माणमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकताको वर्चस्व छ । संघले निजामती ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशमा उक्त कानुन बन्न सकेनन् ।

संघीय प्रहरी ऐन नहुँदा प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुन पाएका छैनन् । संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षाको अधिकारबारे अन्योल छ । संविधानमै स्पष्ट उल्लेख भएको प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गर्ने अधिकार भए पनि कुनै पनि प्रदेशले स्वतन्त्र रुपमा टुंग्याउन सकेनन् । सातवटै प्रदेशको नामाकरणमा केन्द्रीय तहबाट दलहरूले सांसदलाई ह्वीप लगाए ।

मुलुक संघियतामा गएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि संघियता अनुरुप साधन, शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड गरि सो अनुरुप कार्यान्वयन हुन नै सकेको छैन । संघियता कार्यान्वयमा मुख्य बाधक नै संघिय सरकार भएको नेपाली कांग्रेस प्रदेश कमिटी लुम्बिनीका अध्यक्ष अमरसिंह पुन बताउनुहुन्छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूले प्रदेश तहमा आफ्नो पार्टीको कमिटी त बनाएका छन । तर, प्रदेश सरकार गठनको निर्णयमा प्रदेशको कमिटीलाई अधिकार दिन मान्दैनन् । प्रदेशको निर्णय केन्द्रबाट त्यो पनि पार्टी अध्यक्षहरूले हेर्ने भएपछि प्रदेशका अध्यक्षको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मात्रै होइन, प्रदेश सरकारले बनाएका कानून कार्यान्वयन नभएको स्वयं सरकारी अधिकारीहरू स्वीकाछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सडक सवारी यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६, प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७८ वन ऐन २०७८, बजार अनुगमनसम्बन्धी ऐन र संघसंस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनले ६ वर्ष पूरा गर्दैै गर्दा यसप्रति मानिसको वितृष्णा मात्रै बढेको छैन, विकल्प खोज्नुपर्ने जमात बढ्न थालेको नेपाली कांग्रेस प्रदेश कमिटी लुम्बिनीका अध्यक्षका पुन बताउनुहुन्छ ।

प्रदेशको खर्चिलो संरचना, जम्बो मन्त्रिमण्डल र आर्थिक स्रोतसमेत नभएकाले प्रदेशलाई सेतो हात्तीको संज्ञा दिन थालिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा पहिलो कार्यकालबाटै आवाज उठाउने प्रदेश हो, मधेश । मधेश प्रदेशले २०७९ चैतमा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी अर्थ मन्त्रालय र गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय बनाएको थियो ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशले यही साउन पहिलो साता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नाम फेरेर गृह मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नाम फेरेर अर्थ मन्त्रालय बनाएको छ । संघसँग मिल्दोजुल्दो गरी नाम राखे पनि अधिकार र सामथ्र्यका हिसाबले दुवै मन्त्रालय अधिकारविहीन छन् । प्रदेशको गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासन चलाउन सक्दैन । अर्थ मन्त्रालयसँग आफ्नो स्रोत छैन ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बारम्बार प्रदेश कमजोर बनेको गुनासो गर्दै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व गम्भीर नभए प्रदेश संरचनाको विरोधमा रहेकाहरूको मनोबल नबढ्ला भन्न सकिन्न ।