काठमाडौं । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार छुट दिएर मात्रै प्रर्वद्धन गर्न नसकिने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

काठमाडौंमा भएको निजी र सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोगमा देखिएका समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरुले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

सार्वजनिक निजी विद्युतीय सवारीको विकास र वृद्धिको लागि कर छुटसहित सरकारले उपयुक्त नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको कर छुट पनि कम भएको पनि बताए ।

पछिल्लो समय नेपालमा पनि निजी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग उच्च रुपमा वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न आवश्यक रहेको विज्ञको सुझाव छ ।

यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले नेपालमा विद्युतीय उर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएकाले विद्युतीय सवारी साधनमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। गजुरेलले विद्युतीय सवारी साधनको करमा सरकार केही लचक भए पनि कर अझै कम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ०७९/८०मा निजी विद्युतीय सवारीको आयात १ सय २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ ।

जलस्रोत उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सरकारले कुन समयमा कति विद्युतीय सवारी साधन ल्याउने भन्ने लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सन् २०२५ सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा निजी तर्फ २५ प्रतिशत र सार्वजनिक तर्फ २० प्रतिशत पुग्ने अनुमानका साथ सरकारले योजना तर्जुमा गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो ।

त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई भन्सार छुटले मात्रै प्रर्वद्धन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भारत लगायतका देशहरुमा नीति नै बनाएर नगत अनुदान सहुलियतसहित विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन भएको बताउनुभयो ।