काठमाडौं । राष्ट्रिय सहमतिबाट निर्णय गर्ने संवैधानिक थलो हो संवैधानिक परिषद् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि लिएर लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्लाई पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाइएको छ ।

संवैधानिक परिषद् न त कार्यपालिका मातहतको अंग हो, न सरकारले भटाभटी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने थलो । प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष , उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक परिषद्को बनावटले नै परिषद् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यापालिका तीन अंगहरुको सेतु भएको प्रष्ट पार्छ । तर, धेरै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको यो परिषद सरकारले आफू अनुकुल चलाउँदा निक्कमा बन्दै गएको छ ।

विपक्षी दलका नेताको बैठकमा उपस्थित नभएर लामो समयदेखि संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुन नसकेको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषदका ६ सदस्यमध्ये ३ जना सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि परिषद् बैठक बस्न कोरम पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । सोही अध्यादेशमा टेकेर ओली सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा पटक पटक विवादित नियुक्ति समेत गरेको थियो ।

विगतमा ओलीले आफू अनुकूल हुने गरी अध्यादेश ल्याउँदा तत्कालीन नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्ष मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता रहेका शेरबहादुर देउवाले पनि विरोध जनाउने गर्नुभएको थियो । तर, आफू सरकारमा हुँदा देउवाले पनि आफु अनुकुल हुने गरि अध्यादेश ल्याउनुभयो । आफूसहित ३ जनाको सहमतिमा निर्णय पास गर्न सक्ने गरि देउवाले पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न विधेयक ल्याउनुभएको थियो । यस्तै, सत्तागठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएका पुष्प कमल दाहालले पनि संवेधानिक परिषद्माथि प्रहार गर्न भने बाँकी राख्नुभएन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले परिषद्का अध्यक्ष र बहाल रहेका पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने भन्दै असंवैधानिक विधेयक ल्याउने प्रयास गरेको थियो । चर्को विवादपछि देउवाले अघि नबढाएको विधयेका दाहाल नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएर प्रतिनिधिसभामा नयाँ विधेयक दर्ता गरेको थियो जुन अहिलेसम्म पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन नै छ ।

दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि ऐनको अभाव भन्दै बस्दै नबसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसको लागि मात्र बसेपछि चौतर्फी विरोध समेत भएको थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी जसको नेतृत्वको सरकार भएपनि संवैधानिक परिषद् पंगु बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको भने महत्वपूर्ण संवेधानिक आयोगमा पद र सदस्यमा बार्गेनिङ गर्ने र आफु अनुकुलको निर्णय नआउने भएपछि बैठक नै बहिष्कार गरेर संवैधानिक परिषद्लाई निकम्मा बनाउने खेल हुनु लज्जास्पद हो ।