काठमाडौं । भारतले जम्मू र कश्मिरका जनतामाथि अबैधानिक तरीकाले गरेको हस्तक्षेपले त्यहाँका जनताको हक अधिकार हनन् भएकोप्रति नेपाल स्थित पाकिस्तानी राजदूताबासले चिन्ता ब्यक्त गरेको छ ।

भारतले सन् २०१९ अगस्त ५ मा जम्मू– कश्मिरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेर त्यहाँ हस्तक्षेप गरेको थियो । भारतले गरेको त्यो हस्तक्षेपको ५ वर्ष पुगेको अवसरमा दूतावासद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत अबरार एच हास्मीले पाकिस्तान सरकारले जम्मू कश्मिरका जनताप्रति नैतिक समर्थन गर्दै आइरहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको मुद्धा संसारमा बस्ने सबैका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएकाले जम्मू–कश्मीरका नागरिकमाथि भइरहेको मानव अधिकार हनन् र स्वतन्त्रताप्रतिको बन्देजमा सबैले आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राजदूत हास्मीले जम्मू–कश्मीरका जनताले भोग्दै आएका पीडाकाबारे उल्लेख गर्दै ती दुबै ठाउँको अवस्था स्वतन्त्र चाहनेहरुका लागि प्रतिकूल रहेको औल्याउनु भयो ।

भारतजस्तो राष्ट्रले त्यहाँ हस्तक्षेप गरेर खुला चुनौतीको अवस्था उजागार गरेको हास्मीको भनाई थियो । कार्यक्रममा नेपाल पाकिस्तान मैत्री समाजका अध्यक्ष डा.मञ्जुरत्न शाक्यले नेपाल र पाकिस्तानको मित्रता गहिरो बन्दै गएको भन्दै आफूहरुको जम्मू र कश्मिरका जनताको मागमा समर्थन रहेको बताउनु भयो ।

भारतको हस्तक्षेप बिरुद्ध जम्मू–कश्मिरका जनताले आवाज उठाउँदै आएका छन् । सन् २०१९ अगस्त ५ अघि भारतको संविधानको धारा ३७० मार्फत जम्मू र कश्मिरका जनतालाई स्वायत्त अधिकार प्रदान गरिएको थियो । तर त्यसलाई वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकारले खारेज गरेपछि वर्षैपिच्छे जम्मू र कश्मिरका जनता आन्दोलित हुँदै आफूहरु स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सो अवसरमा जम्मू कश्मिरका जनताको वर्तमान पीडादायी अवस्थाबारे बृत्तचित्र समेत प्रस्तुत गरिएको थियो । भारतले हस्तक्षेप गरेयता हालसम्म जम्मू कश्मिरमा ५ हजार मानिसको मृत्यु भइसकेको जनाइएको छ ।