काठमाडौं । २००७ सालको क्रान्तिले लोकतन्त्रको ढोका खोलेपछि मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायालयको परिकल्पना गरिएको थियो । २००८ सालमा पहिलो पटक स्वतन्त्र न्यायालयको रुपमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भयो । त्यसयता अहिलेसम्म ३० जना प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।

२००८ सालमा पहिलो पटक प्रधानन्यायालयको छुट्टै ऐन जारि भएपछि स्थापना भएको प्रधान न्यायालयका पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान बन्नुभयो । २००८ देखि २०१३ साल र दोस्रो पटक २०१८ देखि २०२० सम्म गरि करिब ७ वर्षसम्म प्रधानन्यायालयको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानले नै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग बसाउनुभएको थियो । नेपालको न्यायिक ईतिहासमा प्रधान नै दुई पटक प्रधानन्यायाधीश हुने एक मात्र व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।

स्वतन्त्र न्यायापालिका गठनको ७ दशकको अवधिमा भएका ३० जना प्रधानन्यायाधीश मध्य नयनबहादुर खत्रीले सबैभन्दा लामो अवधी ९ वर्षसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नुभयो भने प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले ५० दिनमात्र सर्वोच्चको नेतृत्व गरेर सबैभन्दा कम समयको लागि प्रधानन्यायाधीश बनेको रेकर्ड कायम गर्नुभयो ।

२००८ साल देखि क २०४८ सालसम्म जम्मा ७ जना प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्व गर्नुभयो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्धप्रसाद सिंहले २०१३ देखि २०१६सम्म गरि ३ वर्ष, भगवतिप्रसाद सिंहले २०२० चैत २७ गते देखि २०२७ असार २६ सम्म गरि ६ वर्ष ३ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । यस्तै, रत्नबहादुर विष्ट २०२७ साउन ११देखि २०३३ साउन २२ सम्म गरि ६ वर्ष र धनेन्द्रबहादुर सिंहले २०४२ मंसिर २६ देखि २०४८ साउन २२ सम्म गरि ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो ।

२०४६ सालमा बहुदलको स्थापना भएपनि सर्वोच्च अदालतको नेर्तत्व भने २०४८ सालमा मात्र परिवर्तन भयो । ०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रले औपचारिकता पाउँदा सम्म करिब १७ वर्षको अवधिमा १० जना प्रधानन्यायाधीश बदलिए । यस अवधिमा एकै परिवारका दाजु भाई समेत पालै पालो प्रधानन्यायाधीश हुने मौका पाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा विश्वनाथ उपाध्यायले ४ वर्ष, सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले १७ महिना, त्रिलोक प्रताप राणाले ७ महिना, ओमभक्त श्रेष्ठले ६ महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नुभयो । यस्तै, मोहनप्रसाद शर्माले २० महिना, केशवप्रसाद उपाध्यायले २ वर्ष ९ महिना र केदारनाथ उपाध्यायले १४ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ ११ महिना, हरिप्रसाद शर्मा ७ महिना, दिलिपकुमार पौडेल १ वर्ष १ महिना सर्वोच्चको बागडोर सम्हाल्नुभयो ।

मुलुकमा औपचारिक रूपमा गणतन्त्रको स्थापना भएको घोषणा भइरहँदा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा रहेका केदारप्रसाद गिरीले २०६६ वैशाख २४ गतेसम्म प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा आसिन हुनुभयो । । त्यस यताको १५ वर्षमा १२ जना प्रधानन्यायाधीश भए । यी मध्य सबै भन्दा लामो समय कार्यकाल भएका तत्कालिन प्रधानन्यायाधी चोलेन्द्र शमशेर राणा आफ्नो पुरा कार्यकाल अदालतमा बस्न पाएनन् भने प्रथम महिला न्यायाधीश सुशीला कार्कीले महाभियोग सामना गर्नुभयो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको पालामा एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यापालिकाको प्रमुख हुने अवस्था सृजनाभयो । तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी ८ महिना, अनुपराज शर्मा ३ महिना, रामप्रसाद श्रेष्ठ २५ महिना प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । यस्तै, खिलराज रेग्मी २२ महिना, दामोदरप्रसाद शर्मा करिब ६ महिना मात्र प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो ।

यस्तै, रामकुमारप्रसाद शाह र कल्याण श्रेष्ठ ९/ ९महिना, सुशीला कार्की १ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो । यस्तै, गोपाल पराजुली ८ महिना, ओम प्रकाश मिश्र ४ महिना प्रधानन्यायाधीश रहनुभयो । यस्तै, ४ वर्ष २ महिनाको कार्यकाल रहेका चोलेन्द्र शम्शेर राणा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकै कारण १ वर्ष अघिनै सर्वोच्चबाट बिदा हुन बाध्य हुनुभयो । तर, राणाविरुद्धको महाअभियोग भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक अस्थिरताको बाछिटाले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी अस्थिर बनेको छ । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले आफ्नो स्वार्थमा चलाउन थालेसँगै स्वतन्त्र निकाय विवादित बनेको सत्य कसैबाट छिपेको छैन । राजनीतिक पार्टीको भागवण्डामा प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रम चलिरहँदा न्यायालयभित्र झण्डै साढे चारदशक विताएका ३१ औं प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका लागि यो अवसर काँडामाथिको यात्रा हुने निश्चित छ ।