काठमाडौं । सशष्त्र द्वन्द्वकालका पिडकलाई उन्मुक्ति दिने काम सरकारबाट भए आन्दोलनमा जाने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको विधेयकबारे आइतबार काठमाडौंमा सांसदहरुसँग छलफल गर्दै समाजका अध्यक्ष कृष्ण पहाडीले पिडकलाई आममाफी दिने काम भए आफूहरुले राष्ट्रिय रुपमै आन्दोलन सुरु गर्ने बताउनु भएको हो ।

उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई गलत दिशामा जान नदिन आफूहरुले सांसदहरुसँग पनि सुखद सहकार्यको अपेक्षा गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष पहाडीले पिडकहरुलाई सजाय दिएर अवतरण गरिए नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मोडलबारे विश्वभरकै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा अध्ययन हुने स्मरण गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक मेटमणि चौंधरीले मानव अधिकारमाथि चुनौति दिने खालको कुनै पनि विधेयक संसदबाट पास हुन नदिने अडान लिनुभयो । उहाँले संविधानको सर्वोच्चता, कानुन राज्यको प्रत्याभूति हुने गरी मात्रै सशष्त्र द्वन्द्वकालका पिडकहरुमाथि कारबाही गर्न आफूहरु लागिपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगीले सरकारले संसदमा पेश गरेको गम्भिर मानव अधिकार उलंघनका घटनामा संलग्न भएकाहरुलाई पनि उन्मुक्ति दिने खालको विधेयक अघि बढन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले देशमा गणतन्त्रमा समेत छाडातन्त्र मौलाएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता खालको गतिविधि रोक्न मानव अधिकारीकर्मीहरुले पनि जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हत्या, बलात्कार, यातना र वेपत्तासम्बन्धि घटनामा पीडितको सहमती लिएपनि पिडकलाई आममाफी दिन नहुने आफ्नो पार्टीको अडान रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले हतियार बोकेर मार्ने, वेपत्ता पार्ने कामहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनी मान्यताको आधारमा पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भएकाले नेपालले पनि सोही अनुसार अघि बढनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद सुवालले आफ्नो पार्टी सरकारले संसदमा पेश गरेको सशष्त्र द्वन्द्वकालका घटनालाई आममाफी दिने खालको प्रावधानसहितको विधेयकको विपक्षमा रहेकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको समेत स्मरण गराउनुभयो ।