काठमाडाैं । सरकारले विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयले पनि विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। सरकारकै यी दुई निकायले विपत् न्यूनीकरण, राहत र उद्धारमा काम गरिरहे पनि एकआपसमा अधिकार र स्रोतसाधन उपयोग विषयमा देखिएकोे द्वन्द्वले विपत् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण कार्य प्रभावित भएको छ।

काठमाडौं । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा प्राधिकरणले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खोज तथा उद्धार समूह गठन तथा क्षमता विकास गरी प्रभावकारी खोज उद्धार तथा राहत प्रदान गर्ने गराउने उल्लेख छ।

प्राधिकरणले विपत् कोषको रकम पीडितलाई पुनस्थापना र पुनर्निर्माण जस्ता कार्यमा खर्च गरिरहेको छ। विभिन्न मन्त्रालयलाई समन्वय गर्ने, पूर्वतयारीमा जुट्नेलगायत २४ किसिमका अधिकार उक्त ऐनले प्राधिकरणलाई दिएको छ।

तर स्वायत्त र स्वतन्त्र प्राधिकरण आफ्नो एउटा निकाय मात्रै हो भन्ने गृह मन्त्रालयको बुझाइ र अभ्यासले द्वन्द्व पैदा गरेको विपत् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विज्ञ गंगालाल तुलाधर बताउँछन्। स्वायत्त र स्वतन्त्र प्राधिकरण हुँदाहुँदै पनि गृहले पूर्वतयारी, पुनर्निर्माण, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना कार्यमा समेत हात हालिरहेको उनले बताए।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।