काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरुको संख्या बढेको छ ।

न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरुमध्ये अधिकांश उजुरी पसलहरु बन्द गर्न, सटर खालि गरिदिन, कोठा खालि गराइदिन लगायत बढी रहेको जनाइएको छ ।

महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले न्यायिक समितिको इजलासमा प्रत्येक १० उजुरीमा ८ वटा उजुरी पसल तथा सटर बन्द गराइदिन र खालि गराइ पाउँ भन्ने किसिमले पर्ने गरेको बताउनुभयो । न्यायिक समितिमा आएका उजुरीलाई हेर्दा राम्रो संकेत देखिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले यस्ता घटना बढ्नु भनेको अर्थतन्त्त चलायमान हुन नसक्नु रहेको बताउनुभयो ।

उपप्रमुख डंगोलले महानगरपालिकाले बजार अनुगमन र मूल्यांकनलाई तिब्रता दिने बताउनुभयो । उहाँले नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुगमन र मूल्यांकन अत्यावश्यक भएकाले बजार र योजना अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

उपप्रमुख डंगोलले नियमित रुपमा अनुगमन गर्नु व्यापारीलाई हतोत्साही गर्नु नभएको बताउनुभयो ।