
दिपक श्रेष्ठ र गृष्मा राजभण्डारी
काठमाडौं । राजनीतिक हाई प्रोफाइल संलग्न राज्य संरक्षित तीन वटा अपराध अनुसन्धान कहाँ गएर टुंगिन्छ भन्नेमा आम चासोको विषय बनेको छ । एकातिर सुशासनको भोक अर्कातिर सरकार टिकाउने बाध्यतामा रहेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान प्रतिष्ठाको सवाल बनेको छ । नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको यो प्रकरणले सुशासन ल्याउँछ वा प्रहरीकै साखमाथि प्रहार गर्छ भन्ने सन्देह रहेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएको मुद्दामा चार सय जनालाई सीआईबीले दोषी देखिसक्दासक्दै पनि तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले फाइल अगाडि बढाउन रोकेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले ललिता निवासको जमिन व्यक्तिको नाममा लगेर बेचबिखन गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेर कानूनी राज मरिनसकेको सन्देश दिएको छ । तर, यसअघि जस्तै फेरि यसलाई कुनै पनि बहानामा बीचमै अलपत्र पार्ने र अभियुक्तहरूले उन्मुक्ति पाउने हुन कि भन्ने शंका कायमै छ । यो प्रकरण छानबिन गर्न पाउनु प्रहरीको लागि चुनौतिसँगै ठूलो अवसर भएको पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ ।
यो प्रकरणमा राज्यका उच्च पदस्थहरूमात्रै नभई संवैधानिक अंग र न्यायाधीशहरूसमेत पनि व्यक्तिकै पक्षमा पटक पटक देखिएका छन् । सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मुद्दा अघि बढाउन नदिने देउवा सत्ताको प्रमुख साझेदार । कुर्सी जोगाउने नाममा फेरि प्रधानमन्त्री दाहालले सम्झौता गर्नुहोला कि भन्ने आशंका छ । राज्य संरक्षित अपराधका दोषीमाथिको कारवाही प्रहरी संगठनकै लागि अवसर र चुनौति बनेको छ । आफूले पाएको दायित्वलाई प्रहरीले बुद्धिमतापूर्वक हल गर्नुपर्ने पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल बताउनुहुन्छ ।
नेताको संलग्नताको छनक पाउनासाथ राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम रहने गरेको छ । अझ अनुसन्धान प्रभावित गर्न अनुसन्धान गरिरहेकै प्रहरी अधिकारी फेर्नेसम्मका खेल हुने गरेका छन् । अहिले त्यही नियति दोहोरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरकै जमिन पनि व्यक्तिले आफ्नो बनाएको यो प्रकरण मुलुकमा कतिसम्मको फट्याइँ हुन्छ र राज्यका कस्ताकस्ता अंग र तिनका प्रमुख पनि मतियार बन्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो । यतिसम्मको निकृष्ट भ्रष्टाचारलाई पनि कार्पेटमुनि दवाएर सत्ताकै खेलमा सरकार लागेमा मुलुकमा कानूनी राज जीवितै छ भनेर जागेको आशामा फेरि तुषारापात हुने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्