काठमाडौं । देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष भयो । तर संघीयताको मूल मर्म बोक्ने वित्तीय र प्रशासनिक क्षेत्र छोडेर राजनीतिक दलहरु सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा अभ्यास गरिरहेका छन् । जसले गर्दा प्रशासनिक र वित्तीय क्षेत्रमा प्रदेशले जनतालाई लाभ हुने गरी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । प्रदेशका सामान्यभन्दा सामान्य निर्णयमा पनि शीर्ष नेतृत्व हाबी हुँदा प्रदेश संरचना नागरिकलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नभएर दलका नेताकार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्रै ल्याइएको आभाष हुन थालेको छ ।

पहिलो र दोस्रो कार्यकालको अभ्यास हेर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको टुंगो केन्द्रबाटै लगाइँदै आएको छ । कोशी प्रदेशमा सभामुख रहेका बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर भोलिपल्टै मन्त्री नियुक्ति गर्नु संघको स्वेच्छाचारी हस्तक्षेपको पछिल्लो उदाहरण हो । प्रदेशमा सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने, मन्त्री कसलाई नियुक्त गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा कसले कति हिस्सा लिने भन्नेजस्ता विषयमा केन्द्रबाटै हस्तक्षेप गरेर दलहरूले संविधानप्रदत्त प्रादेशिक अधिकारको उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

संघीयता लागू भएपछि राजनीतिक दलहरूले प्रादेशिक अधिकार मिचेका घटना बग्रेल्ती छन् । संविधानअनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गर्ने अधिकार भए पनि कुनै पनि प्रदेशले स्वतन्त्र रूपमा टुंग्याउन सकेनन् । यसरी प्रदेशको निर्णय केन्द्रका पार्टी अध्यक्षहरूकै इच्छा र भागबण्डामा हुँदै आएको छ ।
दलहरूले प्रदेश तहमा बनाएका आफ्ना कमिटी नाम मात्रका छन् ।

प्रदेशका दलहरूले प्रदेशका महत्वपूर्ण निर्णय गर्दैनन् । सबै दलका प्रदेश तह केन्द्रमै इसारामा चल्छन् । ६ वर्षमा कुनै प्रदेशले आफू यो क्षेत्रमा सक्षम छु भनेर प्रमाणित गर्न सकेको छैन । आफ्नो प्रदेशको खर्च, विकास, जनताका आधारभूत आवश्यकताका विषय प्रदेश आफैँले पूरा गर्ने संकेत कुनै प्रदेशमा देखिएको छैन ।

प्रदेश र संघ जोड्ने माध्यम कानुन हो । कानून बनाएर प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन केन्द्र उदार दैखिँदैन । प्रदेशहरू प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, जग्गा प्राप्तिको सवाल, शिक्षा ऐनलगायतका कानुनको पर्खाइमा छन् ।

कानून निर्माणमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकताको वर्चस्व छ । प्रदेशमा कर्मचारी पूर्ण छैनन् न त दरबन्दी सिर्जना गर्ने अधिकार नै छ । समायोजन ऐन २०७५ ले कर्मचारीको भावनात्मक समायोजन गर्न नसक्दा कर्मचारीमा असन्तुष्टि छ । राज्यको खर्चको भार बढिरहने तर केन्द्रले अधिकार जति अँगालोमा राख्न थालेपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रदेश कमजोर बनेको गुनासो बारम्बार गर्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीहरूले गत महिना पोखरामा भेला आयोजना गरी प्रधानमन्त्रीलाई साझापत्र नै हस्तान्तरण गरे । प्रदेशमा मात्रै ५५० सांसद छन् । तीमध्ये सय हाराहारी त मन्त्री÷सभामुख छन् । जो बढी सुविधा लिनेमा पर्छन् ।

सात प्रदेश सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक, भौतिक संरचना खर्च, प्रदेश मन्त्रीहरूको तलब, सुविधा, गाडी, तेल र अन्य खर्चको हिसाब गर्ने हो भने प्रदेश खर्चिलो बन्दै गएको छ । तर आर्थिक स्रोत छैन । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने हो भने केन्द्रको हस्तक्षेप तुरुन्त रोकिनुपर्छ । प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम देखाउनुपर्छ ।

६ वर्षको अभ्यासले राजनीतिक नेतृत्वलाई नै प्रदेशमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ भने बेलैमा राज्यको ढुकुटी मात्रै खर्च हुने गरी नेता व्यवस्थापनमा सीमित प्रदेशभन्दा स्थानीय तहलाई बलियो र अझै अधिकार सम्पन्न बनाउँदा हितकर हुने देखिन्छ ।