दिपक श्रेष्ठ र गृष्मा राजभण्डारी

काठमाडौं । नेपालमा प्रहरी संगठनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप नयाँ होइन । प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले प्रहरी संगठनलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको हतियार बनाउँदै आएको दशकौं भइसक्यो । अब भने घटना विशेषको छानबिनमा समेत नेताहरुको स्वार्थ बाझिँदा प्रहरी संगठन र उच्च तहका अधिकृतहरु राजनीतिक नेतृत्वको शिकार हुनुपर्ने अवस्था आउन थालेको छ ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका एआईजी सरुवा गरिएको घटना सेलाउन नपाउँदै सरकारले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरुलाई पनि सरुवा गरेको छ । यसले आम सर्वसाधारणलाई मात्रै निराश बनाएको छैन, सिंगो प्रहरी संगठनलाई पनि झन भुत्ते बनाउने खतरा बढाएको छ ।

जब नक्कली भूटानी शरणार्र्थी प्रकरण उजागर भयो त्यसले देशमा सन्सनी फैलायो । नेपाल प्रहरीको जिम्मेवार पदमा रहेका विशेषगरी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डा. मनोज केसी र उहाँ अन्तर्गतको टोलीले सो प्रकरणका पीडितहरुको बयानका आधारमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघी बढाउँदा एक पछि अर्को गर्दै यस काण्डमा जोडिएका दोषीहरु पक्राउ परेका थिए ।

सो काण्डका मुख्य योजनाकार भनिएका सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई गत वर्ष हालका प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरले सामान्य बयान लिई छोडेकोमा मनोज केसीको टोलीले पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघी बढायो । त्यसपछि नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका मतियारदेखि हाइप्रोफाइलहरुसम्म पक्राउ परे ।

उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका तत्कालिन प्रमुख श्याम ज्ञवाली, काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्की र एसएसपी मनोज केसीको सक्रियतामा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे । पूर्व गृहमन्त्री खाँण पक्राउ पर्दा प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरले समेत थाहा पाएनन् । राजनीतिक ब्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान गर्दा थेगिनसक्नु दवाव आउने ठानेरै अनुसन्धानमा सक्रिय प्रहरी अधिकृतहरुले खाँणलगायतलाई पक्राउ गरेकोमा शंका छैन । खाँण र पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेपछि उनीहरु भन्दा माथिल्लो राजनीतिक तहका ब्यक्तिहरु पनि तानिने अनुमान गरिएको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु र पुर्व गृहमन्त्री खाँण पत्नी मञ्जुको संलग्नताको प्रमाण जुट्न प्रशस्त बयानहरु सार्वजनिक भएकै थिए । तर, सरकारले त्यही बीचमा हस्तक्षेप गरेर अनुसन्धानलाई रोकेको थियो ।

अहिले भने अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका उच्च अधिकृतहरुलाई नै सरुवा गरेर सरकारले नक्कली भूटानी प्रकरणलाई यो भन्दा अघि बढ्न नदिने प्रष्ट संकेत दिएको छ । यो प्रकरणले प्रहरी संगठन, त्यसभित्रका सक्षम अधिकृत र आम प्रहरीले कुन नैतिक बलका आधारमा काम गर्ने भन्ने आम जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।