काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र स्वीकृति नलिई कुनै सडक भत्काउन वा खन्न नदिने भएको छ ।

ढल निकास, टेलिफोन तथा विद्युत सेवा, खानेपानी वितरण प्रणाली जुनसुकै क्षेत्रको काम गर्नु परे पनि अब महानगरपालिकाको स्वामित्वमा भएका सडक खण्डमा काम गर्न महानगरपालिकासँग र सडक विभागको स्वामित्वमा भएका सडक खन्न विभागसँग स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।

महानगरपालिकाले बुधबार पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यालयहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दै यस्तो निर्णय सुनाएको हो । छलफलमा काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले महानगरपालिकाले विकास निर्माणका कामका लागि समन्वय गर्ने कार्यालय स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिंदै कुनै पनि सार्वजनिक निर्माणका काम गर्दा उक्त कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वाधार निर्माण, मर्मतसम्भार, खाल्टाखुल्टी टाल्नुपर्ने लगायत कामका लागि सोही सम्पर्क कार्यालयले समन्वय गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, महानगरपालिकाले पानी तथा ढल चुहावट भएको ठाउँमा तत्काल महानगरपालिकाले मर्मत सम्भार गर्ने त्यसको खर्च सम्बन्धित कार्यालयले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा सडक विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रमुखहरु सहभागी थिए ।