काठमाडौं । सत्ताको किचलोले विवादमाथि विवाद थपिएको कोशी प्रदेश सरकारको लुछाचुँडीलाई लिएर कतिपयले संघीयता असफलताको प्रारम्भ विन्दुका रुपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको छनोट प्रक्रियामा पटक पटक प्रश्न उठाएर कामचलाउ परिणत गरिदिएपछि सरकार दाँत फुकालेको बाघ झैं शक्तिहीन बनेको छ । एक महिनामै दुईपटक विश्वासको मत लिन बाध्य मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको पद अहिले पनि धर्मरमा छ ।

मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मतबारे सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यो कार्य नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) र (४) तथा धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो ।’ कोशी प्रदेशको अंकगणितलाई हेर्दा ६ वर्षमा आधा सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् ।

६ वर्षमा कोशी प्रदेशले ५ जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । स्थिर बनेको भए अहिले २ जना मात्रै मुख्यमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था थियो । मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकारसम्म हिसाब गर्दा कोशी प्रदेशमा ४१ जना मन्त्री भइसकेका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ३ र दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म २ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

संस्थापक मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका नेता शेरधन राई रहनुभयो । उहाँले झण्डै साढे ३ वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । राईले नेतृत्व सम्हालेकै बेला केन्द्रीय राजनीतिमा उथलपुथल आयो । एमालेले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनायो । तर, राजनीतिक दाउपेचले आचार्य नेतृत्व सरकारको आयुमा ६८ दिनमै पूर्णविराम लाग्यो । त्यसपछि एमालेबाटै विभाजन भएर गएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र राई बन्नुभयो ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेसँगै कोशी प्रदेशमा राजनीतिक मात्रै नभई संवैधानिक संकटको समेत सामना गरिरहनुपरेको छ । २०७९ पुस २४ गते माओवादी केन्द्र तथा जसपाको समर्थनमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । ६ महिना बित्न नपाउँदै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि पाँचौं मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापाको सरकार एकपटक ढलेर फेरि ब्यूँतिएको छ ।

सरकार बनाउन रेफ्री मानिने सभामुखको मत प्रयोग गरेपछि यो सरकार अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक निगरानीमा छ । फैसलापछि थापा नेतृत्वको सरकारको आयु निर्धारण हुने छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा सोही संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघमा निर्वाचन भएर ३ तहका सरकार बनेका हुन् । पछिल्लो समय प्रदेशप्रति विभिन्न नकारात्मक टिप्पणी समेत उठिरहेका छन् । प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि प्रशस्त उठिरहेका बेला सरकार समेत अस्थिर बन्दा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरूका बल पुग्ने गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू छिटोछिटो फेरिने भएकाले प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बनेको, भ्रष्टाचार मौलाएको र आर्थिक बोझ थपिँदै गएको जस्ता आरोप प्रदेश संरचनालाई लाग्दै आएको छ । भागबण्डा मिलाउन सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल अझै नरोकिएपछि जनतामा समेत प्रदेश सरकारप्रतिको वितृष्णा बढ्दै गएको छ ।